दहावी-बारावी परीक्षेच्या तोंडावरच नवा वाद? शिक्षण मंडळाच्या निर्णयाला शिक्षक संघटनांचा कडाडून विरोध
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क l राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने काढलेल्या पत्रकात परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला.
विद्यार्थ्यांना त्यांचीच शाळा परीक्षा केंद्र म्हणून आल्यास या शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्या केंद्रावर काम करता येणार नाही. त्याऐवजी दुसऱ्या शाळेतून त्या शाळेवर केंद्र संचालक व पर्यवेक्षक नेमले जातील, असे या निर्णयात म्हटले आहे. परीक्षेचे केंद्र असलेल्या प्रत्येक शाळेचे मुख्याध्यापक हे त्या केंद्राचे संचालक असतात. तसेच शिक्षक हे पर्यवेक्षकाची जबाबदारी पार पाडतात. इतर जबाबदाऱ्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर असतात. त्यामुळे या बाबीला मुख्याध्यापक संघटनांसह शिक्षक संघटनांनीही विरोध केला आहे.
मात्र बोर्डासारख्या महत्त्वाच्या परीक्षेवेळी मुख्याध्यापकांपासून शिक्षकांपर्यंत सर्व कर्मचारी दुसऱ्या शाळांमधून आले, तर त्यांचा गोंधळ उडण्याची शक्यताच जास्त आहे. त्याचा थेट परिणाम परीक्षेच्या नियोजनावर होणार आहे,
सरकारने प्रत्येक शाळेत सीसीटीव्ही अनिवार्य केले आहेत. प्रत्येक वर्गात सीसीटीव्ही असताना कॉपी पकडणे अधिक सोपे नाही का? मग हा निर्णय घेऊन प्रत्येक केंद्रावरील मुख्याध्यापक व शिक्षकांना इतरत्र पाठवण्याचा हट्ट कशासाठी? ग्रामीण भागामध्ये तर शिक्षकांचे, केंद्र प्रमुखांचे आणि पर्यवेक्षकांचे खूपच हाल होतील. यापक बोर्डाने हा निर्णय मुख्याध्यापक व शिक्षकांना त्रास देण्यासाठीच राबवल्याची शंका येते, अशी टीका मुंबई मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष संजय पाटील यांनी केली.
दहावी, बारावीच्या परीक्षा केंद्रांवर शाळेचे विद्यार्थी, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची ताटातूट करण्याचा निर्णय शिक्षण बोर्डाकडून घेण्यात आलाय. ज्या परीक्षा केंद्रांवर शाळेचे विद्यार्थी असतील, त्या केंद्रांवर त्या शाळेचे शिक्षक व कर्मचारी नेमले जाणार नाहीत. इतर शाळांमधील केंद्र संचालकांसह पर्यवेक्षक व इतर कर्मचार्‍यांची नेमणूक करावी, असे आदेश महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने विभागीय मंडळास दिले आहेत.
