OBC राजकीय आरक्षणावर नवं सकंट : अध्यादेशाविरोधात हायकोर्टात याचिका
औरंगाबाद, वृत्तसेवा : ओबीसी आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडीनं काढलेल्या सुधारित अध्यादेशाला मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आलं असून याप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. औरंगाबाद खंडपीठानं प्रतिवादींना यासंदर्भात नोटीस दिली आहे त्यामुळे राज्य सरकारला आता अध्यादेश नायालयात टिकवण्यासाठी न्यायालयीन लढाईला सामोरं जावं लागणार आहे. तर, ओबीसी आरक्षणासाठी काढण्यात आलेला अध्यादेश टिकवण्यासाठी ओबीसी नेते आणि सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
धुळे येथील राहुल रमेश वाघ यांनी अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज संस्थांमधील ओबीसी समाजासाठी देण्यात आलेलं आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. त्यामुळे महाराष्ट्रातील नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे, नंदूरबार आणि पालघर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील 50 टक्केंपेक्षा अतिरिक्त ठरणार ओबीसी आरक्षण रद्द झालं होतं. परिणामी या जिल्ह्यांमध्ये पुन्हा पोटनिवडणुका घ्याव्या लागल्या होत्या. महाराष्ट्र सरकारनं यादरम्यान ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या स्वाक्षरीनं अध्यादेश काढला होता. 23 सप्टेंबर 2021 रोजी काढण्यात आलेला अध्यादेश रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झालेल्या याचिकेत राज्य शासनाचा 23 सप्टेंबर 2021 रोजीचा अध्यादेश रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या निकषांचे तंतोतंत पालन केले जावे, अशी याचिकेत विनंती करण्यात आली आहे. यापुढेही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील, अशा पद्धतीनं व्हाव्यात, असं राहुल वाघ यांनी म्हटलंय. असून पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
