ओबीसी आरक्षणा शिवाय निवडणूका नाहीच– मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
मुंबई, मंडे टू मंडे वृत्तसेवा : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावलाय. त्यामुळे अनेक ओबीसी नेत्यांनी यावर नाराजी व्यक्त केलीय. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत, असा निर्णय ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने घेतलाय. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यायच्या नाहीत. जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणूक घेणार नाही, असं ठाकरे कॅबिनेटची आजच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आलाय. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक विधानभवन येथील समिती कक्षात पार पडली, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीसुद्धा या बैठकीला उपस्थिती दर्शवली होती.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (obc) 27 टक्के आरक्षण बहाल करण्याची शिफारस करणारा महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने दाखल केलेला अंतरिम अहवाल स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. अभ्यास आणि संशोधन न करता अंतरिम अहवाल तयार करण्यात आल्याचा ठपका सर्वोच्च न्यायालयानं ठेवलाय. राज्याचे मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणावर दिलेल्या निकालावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी म्हटलं की, “राज्याचा डेटा तयार करण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. ज्या महापालिकांचा कार्यकाल होऊन बराच कलावधी झाला आहे. त्यांच्या निवडणुका घेण्याबाबत कोर्टानं सांगितलं आहे. कोर्टात विकास गवळी यांनी याचिका काल दाखल केली होती. ते म्हणतात की, ओबीसी समाजाच्या भल्यासाठी यचिका दाखल केली. परंतु, आता कोर्टानं अहवाल नाकारला आहे.”
भुजबळ यांनी म्हटलं की, राजकीय आरक्षण किती मिळालं? हे अहवालात मांडल नाही. तो डेटा निवडणूक आयोगानं दिला नाही का? असं देखील कोर्टानं म्हटलं आहे. माझं आयोगाशी बोलण झालं आहे, त्याचं म्हणणं आहे, जर निवडणूक आयोगानं राजकीय आरक्षणबाबतचा अहवाल दिला. तर पुन्हा नव्यानं आम्ही अहवाल तयार करु. आमची भूमिका आहे, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत, असं छगन भुजबळ म्हणाले. छगन भुजबळ यांनी म्हटलं की, राज्याचा डेटा तयार करण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. ज्या महापालिकांचा कार्यकाल होउन बराच कलावधी झाला आहे त्यांच्या निवडणुका घेण्याबाबत कोर्टाने सांगितलं आहे.
