भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचा, कर्दनकाळ ठरणारे परखड, निर्भिड न्युज नेटवर्क

भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचा, कर्दनकाळ ठरणारे परखड, निर्भिड न्युज नेटवर्क

महाराष्ट्रशैक्षणिकसामाजिक

“हिंदी नव्हे, मराठीच अनिवार्य” मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण संस्थेकडून नाव अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्यात आला. नव्या शैक्षणिक धोरणानूसार राज्यात पहिलीपासून मराठी आणि इंग्रजी या सह हिंदी भाषा सक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला होता. या मुद्द्यावरुन राज्यातील विविध राजकीय संघटनांनी कडाडून विरोध दर्शवल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. राज्यात मराठी भाषेची सक्तीच राहणार असल्याच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.


राज्यात आता हिंदी भाषेला इतर पर्यायी भाषा घेण्याची मुभा असणार आहे. त्यासाठी काही अटी आणि शर्थी सरकारने ठेवल्या आहेत. असंही पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

मराठीच्या ऐवजी हिंदी अनिवार्य केलेली नाही ही गोष्ट आधी समजून घेतली पाहिजे. मराठी अनिवार्यच आहे, पण नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये तीन भाषा शिकण्याकरता त्या ठिकाणी संधी दिली आहे. भाषा शिकणे अनिवार्य आहे. या तीन भाषांपैकी दोन भाषा भारतीय असल्या पाहिजेत अशा प्रकारचा नियम आहे. त्यामुळे या नियमामुळे आपण मराठी भाषा सक्तीची केलेलीच आहे, दुसरी भाषा कोणती एकतर्फी हिंदी घ्यावी लागेल, तामिळ किंवा मल्याळम किंवा गुजराती घ्यावी लागेल याच्या बाहेरची तर तुम्हाला घेता येणार नाही.
असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले आहे.भाषेचं कुठलंही अतिक्रमण नाही. ही त्या मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीची शिफारस आहे. आम्ही या संदर्भात निर्णय घेणार आहोत की कुणाला हिंदीच्या व्यतिरिक्त तिसरी भाषा जर शिकायची असेल तर ती शिकायची मुभा आम्ही पूर्णपणे देणार आहोत. नव्या शैक्षणिक धोरणाने ही मुभा दिली आहे मात्र किमान २० विद्यार्थी असले तर त्याला वेगळा शिक्षक देता येईल. २० च्या खालील विद्यार्थी असले तर मात्र वेगळ्या पद्धतीने ती भाषा आपल्याला शिकवावी लागणार असल्याचं ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केलंय. मात्र महाराष्ट्रात मराठीची सक्ती असणारच आहे असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

भाषेचं कुठलंही अतिक्रमण नाही. ही त्या मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीची शिफारस आहे. आम्ही या संदर्भात निर्णय घेणार आहोत की कुणाला हिंदीच्या व्यतिरिक्त तिसरी भाषा जर शिकायची असेल तर ती शिकायची मुभा आम्ही पूर्णपणे देणार आहोत. नव्या शैक्षणिक धोरणाने ही मुभा दिली आहे मात्र किमान २० विद्यार्थी असले तर त्याला वेगळा शिक्षक देता येईल. २० च्या खालील विद्यार्थी असले तर मात्र वेगळ्या पद्धतीने ती भाषा आपल्याला शिकवावी लागणार असल्याचं ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केलंय. मात्र महाराष्ट्रात मराठीची सक्ती असणारच आहे असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

परकीय भाषा इंग्रजीला विरोध नाही आणि हिंदी भाषेलाच विरोध का
हिंदी भाषा आपल्या मातीतील भाषा आहे याचा आपल्याला दु:स्वास का वाटतोय हे मला कळत नाही. लोक परकीय भाषा असलेल्या इंग्रजीला विरोध करीत नाही. पण हिंदी भाषेला का विरोध करीत आहेत याचे मला आश्चर्य वाटत असल्याचेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे

बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
शेअर करा...
error: आम्हाला Copy करण्यापेक्षा शेअर करा !!