अर्ज दाखल केलेल्या ठिकाणच्या निवडणूक प्रक्रिया थांबवता येणार नाही -सुप्रीम कोर्ट
नवी दिल्ली,मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.ज्या ठिकाणी निवडणुकासाठी अर्ज भरलेले नाहीत, त्या ठिकाणीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचे आदेश आज सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. ज्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल केला अशांची प्रक्रिया थांबवता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे ज्या उमदेवारांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत अर्ज दाखल केला आहे. त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच उद्यापासून सुरू होणाऱ्या नामांकन प्रक्रियेवर एक आठवड्याची स्थगिती देण्यात येत असल्याचंही कोर्टाने म्हटलं आहे. मात्र, कोर्टाची सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याचे आदेश देण्याची विनंती महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. मात्र, कोर्टाने त्यास नकार दिला आहे. कोर्टाने या प्रकरणावर येत्या मंगळवारी सुनावणी ठेवली आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाचं म्हणणंही कोर्ट काही वेळात ऐकून घेणार असून त्यात आणखी काही निर्णय येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
ओबीसी आरक्षणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी अॅटर्नी जनरल तुषार मेहता यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने युक्तिवाद केला. या संदर्भात एक आयोग नेमण्यात आला आहे. मात्र, जोपर्यंत अहवाल पू्र्ण होत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याचे निर्देश द्यावे, अशी मागणी मेहता यांनी केली. त्यावर कोर्टाने निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका मांडावी असे निर्देश दिले. 271 ग्रामपंचायतीच्या निवडणूकांना उद्या सुरूवात होत आहे. निवडणूक आयोग त्याला एक आठवड्यापर्यंत मुदत वाढव देऊ शकतो, असं मेहता यांनी सांगितलं. त्यावर या प्रकरणी येत्या मंगळवारी सुनावणी होणार असल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं.
निवडणूक आयोग म्हणणं मांडणार
ही निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यास आरक्षण लाभार्थ्यांचं नुकसान होईल. त्यामुळे उद्याच सुनावणी व्हावी, असा आग्रहही मेहता यांनी धरला होता. यावर न्यायालयाने अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ती थांबवता येणार नाही. मात्र, उद्यापासून अर्ज दाखल होणार आहेत. त्याला एक आठवडा मुदत वाढ देण्यात येत आहे, असं कोर्टाने सांगितलं. निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसंदर्भात नवीन आदेश जारी करावेत, असंही आयोगाला सांगण्यात आलं आहे. आज 2 वाजता पुन्हा एकदा भूमिका स्पष्ट करावे, असे निर्देशही कोर्टाने आयोगाला दिले आहेत.
प्रक्रिया थांबणार नाही
ज्या ठिकाणी अजून निवडणूक जाहीर झालेली नाही त्या ठिकाणचे ओबीसी आरक्षण बांठिया आयोगाच्या वैधतेवर अवलंबून असणार आहे. ज्या ठिकाणी निवडणूक जाहीर झाली आहे (92 नगरपरिषदांची) त्या ठिकाणी मात्र आता प्रक्रिया थांबणार नाही.
