कोरोनाची लस घेणं बंधनकारक करता येणार नाही, केंद्राला दिले सर्वोच्च न्यायालयानं निर्देश
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
नवी दिल्ली ,वृत्तसंस्था। कोरोनाची लस घेणं हे कुणालाही बंधनकारक करता येणार नाही, तर हा मुद्दा पूर्णपणे ऐच्छिक असेल, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. तर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या कोविड-१९ लसीकरण मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये एखाद्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय सक्तीने लसीकरण करण्याचा कुठलाही उल्लेख नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे.
दिव्यांग व्यक्तींना लसीकरण प्रमाणपत्रे दाखवण्यापासून सूट देण्याच्या मुद्द्यावर केंद्राने कोर्टात भूमिका स्पष्ट केली. अशी कोणतीही ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) जारी केलेली नाही, ज्यामुळे कोणत्याही हेतूसाठी लसीकरण प्रमाणपत्र ठेवणे सक्तीचे ठरते, असे केंद्राने म्हटले आहे. एवारा फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने सुप्रीम कोर्टात केलेल्या याचिकेला केंद्राने प्रतिज्ञापत्रातून उत्तर दिले आहे. घरोघरी जाऊन दिव्यांग व्यक्तींचे प्राधान्याने लसीकरण करण्याची विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये संबंधित व्यक्तीची संमती घेतल्याशिवाय सक्तीने लसीकरण करण्याबाबत कुठलीही सूचना नाही’, असे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. कोणत्याही व्यक्तीच्या परवानगी आणि इच्छेशिवाय लसीकरण केलं जाणार नाही, असं केंद्रानं स्पष्ट केलं आहे.
देशात काय आहे कोरोनाची स्थिती?
देशात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढतच आहे. गेल्या २४ तासांत देशात २ लाख ५८ हजार ०८९ रुग्ण आढळले आहेत. तर ३८५ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. देशात गेल्या २४ तासांत १ लाख ५१ हजार ७४० नागरिक कोरोनामुक्त झाले आहेत. पण देशातील अॅक्टिव्ह रुग्णांची संख्या ही १६ लाख ५६ हजारांवर आहे. पॉझिटिव्हीटी दर हा ११९.६५ टक्क्यांवर गेला आहे. देशातील ओमिक्रॉनच्या एकूण रुग्णांची संख्या ही ८ हजार २०९ इतकी झाली आहे.
देशात कुठवर पोहोचलंय लसीकरण ?
१६ जानेवारी २०२२ ला देशातील कोरोना लसीकरण मोहिमेची सुरुवात होऊन एक वर्ष पूर्ण झालं. १६ जानेवारी २०२१ या दिवसापासून देशात आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्स या वर्गात मोडणाऱ्या नागरिकांचं लसीकरण करण्यास सुरुवात झाली होती. तेव्हापासून सुरु झालेलं लसीकरणाचं सत्र आजच्या दिवसापर्यंत सुरुच आहे.
आतापर्यंत देशात १५६ कोटी लसींचे डोस
केंद्राकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार आतापर्यंत देशात १५६ कोटी लसींचे डोस देण्यात आले आहेत. पण, अद्यापही देश १०० टक्के लसीकरणाच्या टप्प्यापासून दूर आहे. सध्या देशात कोरोनाची तिसरी लाट उसळलेली असतानाच या टप्प्यामध्ये लसीकरण मोलाची भूमिका निभावताना दिसत आहे. मुख्य बाब अशी, की देशात सध्य़ा ८ टक्के लोकसंख्या अशीही आहे की ज्यांनी आतापर्यंत लसीचा पहिला डोसही घेतलेला नाही. तर, ३१ टक्के लोकसंख्येचं लसीकरण पहिल्या डोसवरच येऊन थांबलं आहे.
