तिढा सुटणार?ओबीसी राजकीय आरक्षणाला पुनर्विचार याचिकेचा पर्याय? केंद्र सरकार मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
नवी दिल्ली,वृत्तसंस्था। महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील निवडणुका स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय पार पडत आहेत. महाराष्ट्रात आज 105 नगर पंचायतीसाठी मतदान होत आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज संस्थांमधील ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आलय. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश पाठोपाठ इतर राज्यामधील ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द होण्याची भीती असल्यानं ते टिकवण्यासाठी राज्य सरकारांनी प्रयत्न सुरु केलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं देखील ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी हालचाली सुरु केल्याची माहिती आहे.केंद्र सरकार ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टानं 15 डिसेंबरला ओबींसींच 27 टक्के राजकीय आरक्षण रद्द करताना या प्रकरणाशी संबंधित घटकांचं मत विचारात घेतलं नव्हतं असं सामाजिक न्याय मंत्रालयानं म्हटलं आहे. राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करेपर्यंत राजकीय आरक्षण देण्यात यावं, अशी मागणी देखील केली जाण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट बंधनकारक
सुप्रीम कोर्टाच्या ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भातील निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्णय अद्याप प्राथमिक स्थितीत आहेत. महाराष्ट्रातील आणि मध्य प्रदेशातील ओबीसी राजकीय आरक्षण कृष्णमृर्ती जजमेंट 2010 नुसार ट्रिपल टेस्ट बंधनकारक करण्यात आली होती. त्यामुळेच आरक्षणाला ब्रेक लागला होता. नेमक्या त्याच निर्णयाचा केंद्र सरकार फेरविचार करु शकतं, अशी माहिती आहे. ओबीसी आरक्षणाचं प्रकरण मोठ्या बेंचसमोर पुन्हा जाऊ शकत. मात्र, तज्ञांच्या मते कृष्णमृर्ती जजमेंट पूर्णपणे फिरवलं जाऊ शकत नाही कारण त्यांनी ओबीसींच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षणासंदर्भातील यादी वेगळी असावी आणि ओबीसी राजकीय आरक्षणाची यादी वेगळी असावी, अशी भूमिका मांडली आहे.
घटनात्मक दुरुस्ती गरजेची?
केंद्र सरकारला ओबीसी राजकीय आरक्षणावर कायमस्वरुपी मार्ग काढायचा असल्यासं त्यांना घटनात्मक दुरुस्ती करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर कृष्णमूर्ती जजमेंट मुळं निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर मार्ग निघू शकतो. घटनादुरुस्ती नंतर सरकारला कलम 243 ड आणि 243 टी मधील ओबीसी सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षणासाठी वापरली जाणारी यादी ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी वापरता येऊ शकते.
कृष्णमूर्ती जजमेंटकडून राजकीय आरक्षणासाठी स्वतंत्र यादीला प्राधान्य
2010 साली आलेल्या कृष्णमूर्ती जजमेंटनुसार ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षण आणि राजकीय आरक्षणासाठी स्वतंत्र यादी असणं आवश्यक आहे. राज्य सरकारं मागासवर्गीय आयोग स्थापन करुन देखील या प्रश्नावर मार्ग काढू शकत नसल्यानं महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशात राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. ओबीस राजकीय आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टानं ट्रिपल टेस्ट आवश्यक असल्याचं म्हटलं आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षण 50 टक्केंपेक्षा जास्त असू नये, असं देखील प्रस्तावित करण्यात आलं आहे.
