ओबीसी आरक्षण; बाजू मांडण्यासाठी केंद्राला हवी तीन आठवड्यांची मुदत
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था)। ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे असलेली ओबीसींची सामाजिक व आर्थिक जनगणनेची (२०११) वस्तुनिष्ठ माहिती राज्य शासनास द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने वेळोवेळी केली आहे. मात्र ही माहिती सरकारला मिळालेली नाही. ती मिळावी, यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी झाली. यात केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडण्यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी मागून घेतला.
केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली, तर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आरक्षणाची बाजू मांडली. महाराष्ट्रात आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे कोर्टाने यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे मत सिब्बल यांनी मांडले. मागील सुनावणीमध्ये केंद्राने आपली भूमिका आठ दिवसांत स्पष्ट करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
