Breaking : ओबीसींना निवडणुकीत आरक्षण देता येणार नाही; सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
नवी दिल्ली : ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. आगामी महापालिका, जिल्हापरिषद, नगर पंचायत निवडणुकांच्या दृष्टीकोनातून ही अत्यंत महत्वाची बातमी आहे.
ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षण असलेल्या जागांच्या निवडणुकांवर कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. इतर जागांच्या निवडणुकांमध्ये कोण्याही प्रकारचा बदल करण्यात आला नसल्याचे कार्टाने यावेळी स्पष्ट केले आहे. आगामी महाराष्ट्रातील स्थानिक विकास संस्थांच्या निवणुकांवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळं राज्य सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे.
इम्पेरिकल डेटा द्यावा लागणार
राज्य सरकारला आता सुप्रीम कोर्टाला इम्पेरिकल डेटा देणे बंधणकारक असणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात येणार आहे. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के इतकं आरक्षण देण्यात आलं होतं. जोपर्यंत या आरक्षणासाठीची गरज आकड्यानुसार स्थापित होत नाही कोर्ट मान्यता देत नाही तोपर्यंत हे आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय कोर्टाने दिली आहे. त्यामुळे आगामी 15 महानगरपालिकांच्या प्रस्तावित निवडणुकांच्या आधी राज्य सरकारला हा मोठा धक्का मानला जाता आहे.
