एक देश, एक निवडणूक समिती जाहीर; सत्ताधारी आणि विरोधकांची समावेश !
नवी दिल्ली, मंडे टू मंडे न्युज नेटवर्क | भाजपचे संसदेत बहुमत आहे. सरकारचे बहुमताच्या बळावर एक देश, एक निवडणूक विधेयक पास करून घेईल आणि एक देश एक निवडणूक विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल अशी अटकळ बांधली जात आहे. मात्र, आता या विधेकाबाबत एक महत्वाची माहिती समोर आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी One Nation, One Election ची घोषणा केली होती. या घोषणेची अंमलबजावणी करण्याच्यादृष्टीने त्यांनी पावले टाकण्यास सुरवात केली असून याचाच एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने पाच दिवसांचे एक विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. 18 ते 22 सप्टेंबर असे हे पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन असणार आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन नुकतेच संपले आणि लगेचच ही घोषणा करण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली. या पाच दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात महत्वाची सहा विधेयक मांडण्यात येणार आहेत. त्यापैकी एक देश एक निवडणूक हे विधेयकही संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येणार आहे.
1952 मध्ये देशात सर्वात पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली. त्यानंतर सर्व राज्यांमध्ये त्यांच्या कायदेमंडळाच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यामुळे त्यावेळी दर पाच वर्षांनी देशाची लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र होत होत्या. कालांतराने या कालावधीत तफावत निर्माण झाली. मात्र, आता पुन्हा या निवडणुका एकत्र घेण्यात येणार आहेत.
एक देश, एक निवडणूक समितीमध्ये कोण आहेत?
केंद्र सरकारने एक देश, एक निवडणूक समितीची अधिसूचना आज जारी केली आहे. या समितीमध्ये आठ जणांचा समावेश आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे या आठ सदस्यीय समितीचे अध्यक्ष आहेत. गृहमंत्री अमित शहा, लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आझाद, एन के सिंग, सुभाष सी कश्यप, हरीश साळवे आणि संजय कोठारी हे या समितीचे अन्य सदस्य आहेत.
एक देश, एक निवडणूक ही समिती लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शक्यता तपासणार आहेत. केवळ लोकसभा आणि विधानसभा नाही तर नगरपालिका, महानगरपालिका आणि ग्राम पंचायतींच्या निवडणुकासुद्धा एकाच वेळी घेण्याबाबत ही समिती चर्चा करणार आहे. तसेच, त्रिशंकू विधानसभा, अविश्वास प्रस्ताव, आणि पक्षांतर याबाबतचाही निर्णय ही समिती घेणार आहे.
