ओबीसी आरक्षणाला पध्दतशीरपणे खो देण्यासाठी हा कुटील डाव – आ. गिरीश महाजन
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलंन।
मुंबई, प्रतिनिधी : अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच सभागृहात गदारोळ झाला आणि भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित केल्याने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला पावसाळी अधिवेशन गुंडाळण्याची घाई झाली असून यात ओबीसी आरक्षणाला पध्दतशीरपणे खो देण्यासाठी आणि भाजपचे सभागृहातील संख्याबळ कमी करण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या सरकारने आमदार निलंबनाचा कुटील डाव रचल्याची गंभीर आरोप माजी मंत्री आमदार गिरीश महाजन यांनी केली आहे.
भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबनावर प्रतिक्रिया देतांना गिरीश महाजन म्हणाले की, राज्यातील ओबीसी समुदायाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले असले तरी महाविकास आघाडी सरकार ढिम्म बसून आहे. त्यांना ओबीसींना हक्क द्यायचे नाहीत. यामुळे आज कथितरित्या ओबीसी हिताचा आव आणला असला तरी प्रत्यक्षात ओबीसींच्या आवाजाची मुस्कटदाबी करण्याचे कारस्थान सरकारने रचले आहे. यामुळे सभागृहात चर्चेची तयारी दाखविणार्‍या भाजपच्या बारा आमदारांना निलंबीत करण्यात आले आहे. वास्तविक पाहता भाजपच्या आमदारांनी नव्हे तर महाविकास आघाडीच्या आमदाराने असभ्य वर्तन केल्याचे सर्वांनी पाहिले असून याचे सीसीटिव्ही फुटेज सरकारने तपासण्याची गरज आहे. मात्र आपल्या आमदारावर कारवाई करायचे सोडून भाजपच्या आमदारांचे निलंबन करण्याचा नालायकपणा या सरकारने केला आहे. याचाच अर्थ या सरकारला ओबीसींच्या हिताशी काही एक देणेघेणे नाही. तसेच भ्रष्टाचाराच्या विविध प्रकरणांमुळे महाविकास आघाडी सरकार बदनाम झाले असून सभागृहात आपली कोंडी होऊ नये म्हणून भाजपचे १२ आमदार निलंबीत करून विरोधी पक्षाचे संख्याबळ कमी करण्याचे कारस्थान रचल्याचे यातून दिसून आले आहे.
आ. गिरीश महाजन पुढे म्हणाले की, सरकारने आमचे निलंबन केले असले तरी आमचा लढा कायम सुरू राहणार आहे. आम्ही कुणाच्या दबावाला भिक घालणार नाही. सभागृह नसले तरी आमच्यासाठी प्रसारमाध्यमे, समाजमाध्यमे आणि थेट जनतेच्या दरबाराचे पर्याय आहेच. आम्ही जनेतेत जाऊन महाभकास आघाडी सरकारचे लक्तरे वेशीवर टांगू, आणि सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देऊ या अधिवेशनाच जनहिताच्या अनेक मुद्यांवरून चर्चा अपेक्षित होती. यात मराठा व ओबीसी आरक्षण, विद्यार्थ्यांचे विविध प्रश्‍न, पीक विमा योजना, नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकर्‍यांची झालेली हानी, कोविडमुळे विस्कळीत झालेली विकासकामे आदींसह अनेक मुद्यांचा समावेश होता. तथापि, सरकारला यावर चर्चा होऊ द्यायची नव्हती. कारण गेल्या काही महिन्यांमधील सरकारचे प्रताप यातून समोर आले असते. यात वाझे प्रकरण, दरमहा १०० कोटींच्या वसुलीचे प्रकरण, अनिल देशमुख, अनिल परब, प्रताप सरनाईक आदींसह इतर नेत्यांच्या भ्रष्टाचारातील वेगवेगळे कंगोरे अजून जगासमोर आले असते. यामुळे सरकारने नाचक्की टाळण्यासाठी आमदारांना निलंबीत करण्याचा कट रचल्याचा आरोप आ. गिरीश महाजन यांनी केला. ते पुढे म्हणाले की, आमदार भास्कर जाधव यांनीच भाजपच्या सदस्यांना शिवीगाळ करून धमकावले असतांना आमच्यावर केलेली कारवाई म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा होत !
