सरपंच, ग्रा पं.सदस्य,पोलीस पाटील व नोंदणी अधिका-यानो सावधान…गावात बालविवाह झाल्यास तुमचं पद गेलंच समजा
पुणे,मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची व्याप्ती वाढवत आता दोन कुटुंबापुरता त्याचा आवाका न ठेवता या कायद्याचा परीघ वाढविण्यात आला आहे. आता गावात बालविवाह झाल्यास त्याचा फटका सरळ गावाचे पुढारपण करणा-यांना बसणार . सरकारने या कायद्याची कठोर अंमलबजावणीचे संकेतच दिले नसून त्याविषयीच्या गंभीरतेचा इशारा दिला आहे. गावात बालविवाह झाल्यास आता सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीस पाटील आणि नोंदणी अधिका-यावर कारवाई होणार म्हणजे त्यांच्यावर गुन्हाही दाखल होणार एवढयावरच न थांबता राज्य सरकारने त्यांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी याविषयीची माहिती दिली आहे.
नुकतीच मुंबई उच्च न्यायलयाने वाढत्या बालविवाहविषयी चिंता व्यक्त करत राज्य शासनाचे कान टोचले होते. बालविवाह रोखण्यात पुढारी स्वारस्य दाखवत नसल्याने शासन ऍक्शन मोड मध्ये आलेले आहे. त्यामुळे कायद्याचा धाक दाखवत बालविवाह रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कुटुंबचं नव्हे तर कुटुंबासह पुढारीही शासनाच्या रडारवर
बालविवाह प्रतिबंध कायद्यानुसार, बालविवाह झाल्यास नववधू-वराचे आई-वडिल, मंगल कार्यालयाचे मालक, पुरोहित आणि छायाचित्रकार यांच्यावर गुन्हा दाखल होतो. आता कायद्याची व्याप्ती वाढवत यामध्ये सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीस पाटील आणि नोंदणी अधिका-यांचा समावेश करण्यात आला आहे. बालविवाह कायद्यान्वये कुटुंबासोबतच पुढारी रडारवर आले आहेत. त्यांच्यावर गुन्हाच दाखल होणार नसून त्यांना पदावरुन ही पायउतार व्हावे लागणार आहे. अशी वाढवली वयाची मर्यादा
बालविवाह प्रतिबंधक कायदा सर्वप्रथम १९२९ मध्ये अस्तित्वात आला. या कायद्यान्वये मुलीचे वय १४ आणि मुलाचे वय १८ वर्षे ठरवण्यात आले. त्यानंतर १९५५ मध्ये हिंदु विवाह कायद्यानुसार विवाहासाठी मुलीचे वय १५ वर्षे तर मुलाचे वय १८ वर्षे करण्यात आले. बालविवाह कायद्यात १९७८ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. यामध्ये मुलाचे लग्नाचे वय २१ वर्षे आणि मुलीचे लग्नाचे किमान वय १८ वर्षे करण्यात आले. त्यानंतर पुरुष आणि महिलांच्या विवाहयोग्य वयात समानता आणण्याच्या म्हणजेच महिलांसाठी विवाहाचे कायदेशीर वय १८ वरुन २१ करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रिय मंत्रिमंडळाने १५ डिसेंबर २०२१ रोजी मंजूरी दिली.
