तिसरे मूल म्हणजे पित्याच्या नोकरीवर संकट,असे असंख्य अधिकारी,कर्मचारी सरकारी सेवेत असल्याचा संशय
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
पुणे (वृत्तसंस्था)। सरळसेवेने भरती होणाऱ्या राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांसाठी लहान कुटुंबाची अतिरिक्त अट (दोनपेक्षा अधिक मुले नसावीत) २००५ पासून लागू करण्यात आली आहे. तसे प्रतिज्ञापत्र त्यांच्याकडून घेतले जाते. त्याचे उल्लंघन झाले, तर तो त्या नोकरीसाठी अपात्र ठरतो. या नियमाचा फटका पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे ग प्रभाग अधिकारी तथा सहाय्यक आयुक्त श्रीनिवास रामचंद्र दांगट यांना बसणार आहे. कारण वारंवार सांगूनही त्यांनी असे अॅफेडेव्हीट दिलेले नाही. त्यामुळे त्यांचे कुटुंब लहान नसल्याचे म्हणजे दोनपेक्षा अधिक मुले त्यांना असल्याचे स्पष्ट होत आहे. परिणामी पालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी दांगट यांच्या खातेनिहाय चौकशीचा आदेश सोमवारी (ता.३०) काढला.
तीनपेक्षा अधिक मुले असतील, तर सबंधिताला सदर नोकरीसाठी अपात्र ठरविले जाते. २८ मार्च २००६ नंतर तिसरे मूल झाल्यावर अ आणि ड श्रेणीतील कर्मचारी, अधिकाऱ्याला नोकरीला मुकावे लागते. पालिकेचे प्रभाग (ग) अधिकारी असलेल्या दांगटावर ही वेळ येण्याची शक्यता आहे. शिस्तप्रिय आयुक्तांच्या खातेनिहाय चौकशीने त्याला पुष्टी मिळाली आहे. असे असंख्य अधिकारी नाही, पण कर्मचारी सरकारी सेवेत असल्याचा संशय आहे. फक्त आयुक्त पाटील यांच्यामुळे पिंपरीत हा प्रकार समोर आला आहे. इतरत्र अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांची कुटुंबे मोठी असूनही ते या कारवाईच्या बडग्यापासून सुरक्षित आहेत.
दांगट हे ब वर्ग अधिकारी म्हणून (प्रशासन अधिकारी) सरळसेवेने शासकीय सेवेत आले. दरम्यान, अनुभवाच्या जोरावर ते आता अ दर्जाचे अधिकारी बनले आहेत. मात्र, भरती झाल्यापासून त्यांनी आपले कुटुंब लहान असल्याचे म्हणजेच दोनपेक्षा जास्त मुले आपल्याला नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिलेले नाही. म्हणून २४ फेब्रुवारीला त्याची मागणी त्यांच्याकडे प्रशासनाने केली. त्यानंतरही त्यांनी ते सादर न केल्याने ६ मे रोजी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. तिला त्यांनी २८ मे रोजी न पटणारे उत्तर दिले.
लॉकडाऊनमुळे सदर प्रतिज्ञापत्रासाठी लागणारा पाचशे रुपयांचा स्टॅम्पपेपर मिळाला नसल्याचे कारण त्यांनी दिले. तो प्राप्त होताच ते देऊ, असा खुलासा त्यांनी केला. तरीही त्यांनी तो न दिल्याने त्यासाठी ६ जून रोजी शिस्तभंग कारवाईचा इशारा त्यांना देण्यात आला. त्यानंतर आतापर्यंत त्यांनी हे अॅफेडेव्हीट न दिल्याने अखेरीस आयुक्तांनी त्यांची खातेनिहाय चौकशीचा निर्णय काल घेतला. हे प्रतिज्ञापत्र न दिल्याने दांगट यांना तीन अपत्ये असावीत, याला पुष्टी मिळते आहे. असे आयुक्तांनी त्यात म्हटले आहे. तीन मुले असणे हा शिस्तभंग आणि सरकारी अधिकाऱ्याला न शोभणारे गैरवर्तन असल्याचा ठपका दांगटांवर ठेवण्यात आला आहे.
