कामगारांसंबंधी तीन विधेयक राज्यसभेत मंजूर.
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था): संसदेत कामगारांसंबंधी तीन नवीन विधेयकं (labour laws) मंजूर करण्यात आली आहेत. लोकसभेत ही तिन्ही विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आज राज्यसभेत या विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली. या नवीन विधेयकांमुळं कामगार आणि कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा मिळणार आहे. कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष गंगवार यांनी राज्यसभेत ही विधेयकं मांडली. 73 वर्षानंतर या कायद्यात बदल करण्यात आला असून नवीन कायदा अस्तित्वात आला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळणार असल्याचं संतोष गंगवार यांनी म्हटलं आहे.
या नवीन कायद्यांचा फायदा संघटित क्षेत्राबरोबरच असंघटित क्षेत्रांतील कामगारांनाही होणार आहे. कंपन्यांना प्रत्येक कामगार, कर्मचाऱ्याला नियुक्ती पत्र देणं बंधनकारक होणार आहे. त्याचबरोबर पगार त्यांच्या बँक खात्यात जमा करणं बंधनकारक होणार आहे. तीन विधेयकं मंजूर करण्यात आली आहेत.
1)इंडस्ट्रीयल रिलेशन बिल- 2020- हा कायदा लागू झाल्यानंतर कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात अधिकार मिळणार आहेत. औद्योगिक संबंध संहिता-2020 विधेयक (Industrial Relations Code Bill 2020) मंजूर झाले आहे. त्यामुळे आता 300 पेक्षा कमी कामगार संख्या असलेल्या कंपनीत कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यास परवानगी दिली आहे. आतापर्यंत 100 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपनी किंवा संस्थेला सरकारची परवानगी घेतल्याशिवाय कर्मचाऱ्यांना काढता येत होतं. मात्र आता नवीन विधेयकमुळे ही मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. कोणत्याही कर्मचाऱ्याला सध्या सहा आठवडे आधी कंपनीला माहिती देऊन संप करता येत होता आता त्याला 60 दिवस आधी कंपनीला त्याच्या संपाबाबत कळवावं लागेल.
(2) ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अँड वर्किंग कंडिशन बिल- 2020- या विधेयकामध्ये कंपन्यांना फायदा होणार आहे. कंपन्या आता किती कामगारांना कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर घ्यायचं याचा निर्णय घेऊ शकणार आहेत. महिलांसाठी देखील कामाचा कालावधी हा दिवसाचा असणार आहे. त्यानुसार महिलांना नाईट शिफ्टमध्ये काम दिल्यास कंपनीला महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. सहा दिवसांहून अधिक दिवस काम करून घेतल्यास दुप्पट पगार देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
(3) सोशल सिक्युरिटी बिल- 2020- या नवीन विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर ग्रॅज्युइटी रक्कम वर्षभरात मिळणार आहे.या आधी एका कंपनीमध्ये पाच सलग पाच वर्षं काम केल्यानंतरच ग्रॅच्युटीची रक्कम मिळत होती त्याआधी नोकरी सोडल्यास ती रक्कम कामगाराला मिळत नव्हती. आता काम सोडल्यानंतर तुम्हाला तत्काळ याचा लाभ घेता येणार आहे. त्यामुळे या विधेयकाचा मोठा फायदा कंपनीमध्ये कायमस्वरूपी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबरोबरच कंत्राटी कामगारांना देखील मिळणार आहे.
