रामचरितमानस हिंदूंची आस्था, ती जाळणाऱ्यांवर NSA लावणं योग्यचं – अलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय
लखनऊ, मंडे टू मंडे न्युज नेटवर्क : रामचरितमानस जाळत हिंदूविरोध करणाऱ्या दोन जणांवरील एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा) हटविण्यास नकार दिला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या संदर्भातील याचिका फेटाळून लावली आहे. दोन जणांनी सार्वजनिकरित्या हिंदू देवीदेवतांचा अवमान करण्यासाठी रामचरितमानसच्या प्रति जाळल्या होत्या. गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानसचं भारतात विशेष महत्व आहे. त्यांनी सरळ सोप्या भाषेत रामायण जनतेपर्यंत पोहोचवले होते. मात्र, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आणि राजद नेते तसेच बिहारचे शिक्षण मंत्री चंद्रशेखर यादव यांनी विरोधी वक्तव्य करत रामचरितमानस बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला.
उत्तर प्रदेशची राजधानी असलेल्या लखनऊत रामचरितमानसच्या प्रति जाळण्यात आल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करत दोघांवर गुन्हा दाखल केला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात हे गुन्हे मागे घेण्याची याचिका दाखल केली होती. मात्र, ही याचिका त्यांनी फेटाळली. जस्टिस संगीता चंद्रा आणि जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी, पाच जानेवारीला देवेंद्र प्रताप यादव आणि सुरेश सिंह यादव यांच्या याचिकाचा रद्दबातल केल्या. सतनाम सिंह नवी नावाच्या हिंदू कार्यकर्त्याने २९ जानेवारी २०२३ रोजी स्थानिक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता.
“वृन्दावन कॉलोनीत रामचरितमानसच्या प्रति फाडण्यात आल्या, त्यानंतर जाळण्यात आल्या. या प्रकारानंतर संपूर्ण परिसरात तणाव निर्माण झाला. स्वामी प्रसाद मौर्य यांच्या समर्थनात हे कृत्य दोघांनी केले. यावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. कोर्टाने स्पष्ट म्हटले आहे की, “आरोपींनी सोबत मिळून दिवसाढवळ्या सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येऊन भगवान श्रीरामाच्या ग्रंथाचा अशाप्रकारे अवमान केल्या ज्यामुळे समाजात आक्रोश निर्माण होणं स्वाभाविकच आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सोबतच रामचरितमानस हा हिंदूंच्या आस्थेचाही विषय आहे.”
“मोबाईल, इंटरनेट, सोशल मीडिया हा सध्या प्रत्येक व्यकीशी जोडलेला घटक आहे. अशा घटनांमुळे समाजात थेट रोष निर्माण केला जाऊ शकतो. त्यामुळे स्थानिक पोलीस प्रशासनाने लावलेल्या राष्ट्र सुरक्षा कायद्यानुसार शिक्षेचा निर्णय योग्यच आहे. ज्या प्रकारे रामाशी आणि हिंदूंच्या आस्थांशी खेळ करण्याचा प्रयत्न झाला त्या दृष्टीने ही कारवाई योग्यच आहे.”, असे म्हणत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले.
