जि. प. च्या रावेर जलसंधारण विभागात लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांकडून चौकशी सुरू
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
रावेर,मंडे टू मंडे वृत्तसेवा। रावेर तालुक्यात जलसंधारण विभागाची कामे निकृष्ट झाल्याची नागरिकांची तक्रार होती. तसेच आमदार शिरीष चौधरी यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित करत एसआयटीद्वारे याची चौकशीची मागणी केली असताना रावेर येथील जिल्हा परिषद जलसंधारण विभागात तब्बल चार तास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधिकाऱ्यांनी चौकशी केल्याची माहिती मिळत आहे
या बाबत अधिक माहिती अशी की, जलसंधारण विभाग मार्फत रावेर तालुक्यात सन २०१५ ते २०१८ या तीन वर्षांच्या कालावधीत या योजनेंतर्गत ४१७ कामांवर साडे तेरा कोटी रुपयांचा निधी खर्च होऊनही भूजल पातळी वाढली नाही. ही योजना १९ गावांमध्ये राबविण्यात आली.यात योजनें अंतर्गत नाला खोलीकरण करून बांध,व सिमेंट बंधारे बांधणे, शेत तळे,जुन्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, साठवणी बंधारा, मातीचे बंधारे, पाझर तलाव अशी कामे करण्यात आली आहेत. ही कामे झालेल्या गावांपैकी बहुतांशी गावे आदिवासी भागातील आहेत. ही कामे तालुका कृषी कार्यालय, जलसंधारण विभाग,पाल वन्यजीव विभाग, रावेर वन विभाग(प्रादेशिक), जिल्हा परिषदेचा लघु सिंचन विभागाने केलेली आहेत. ही या योजने अंतर्गत झालेली कामे निकृष्ट झाल्याची नागरिकांमध्ये ओरड असल्याची तक्रार होती.कारण ज्या गावांमध्ये ही कामे करण्यात आली तेथील पाणी टंचाईचा प्रश्न आजही कायम आहे. याच पश्वभूमीवर काल शुक्रवार ४ मार्च रोजी जळगाव येथील अँटी करप्शन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांसह सहा ते सात अधिकाऱ्यांच्या पथकाने दुपारी दोन वाजे पासून ते रात्री साडेसात वाजेपर्यंत रावेर येथील लघु सिंचन विभागाची सुमारे पाच तास झाडाझडती घेत कुसुंबा येथील साठवण बंधाऱ्याच्या सर्व कागदपत्रांची तपासणी केल्याची माहिती मिळत आहे या बाबत जलसंधारण विभागाचे उप विभागीय अभियंता यांचे कडून या वृत्तास दुजोरो मिळाला असून मोठी खडबड मजली आहे.
