राज्य शासनाने संविधानिक अधिकारात हस्तक्षेप करू नये, अभाविपचे निवेदन
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
रावेर,मंडे टू मंडे वृत्तसेवा। दिनांक १५ डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये विद्यापीठाच्या स्वायतत्तेवर घाला घालत स्वतः च्या राजकीय स्वार्थासाठी विद्यापीठ कायद्यामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय हे प्रस्तावित असून येत्या अधिवेशनात ह्या निर्णयाचे रूपांतर कायद्यात करण्याचा मानस राज्य शासनाचा आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शासकीय विद्यापीठांचे कुलपती असणारे राज्यपाल हे देखील कुलगुरूंची थेट नियुक्ती करू शकणार नाही. यापुढे कुलगुरू निवड राज्यशासनाने सुचवलेल्या दोन नावांमधूनच राज्यपालाना करावी लागेल.
राज्य शासन पूर्णपणे कुलपती अधिकारात हस्तक्षेप करीत आहे. विद्यापीठामध्ये कुलपती पदावर प्र. कुलपती म्हणून एक नवीन पद निर्माण करण्यात येणार असून त्या पदी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यावरून विद्यापीठांच्या स्वायतत्तेवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न राज्यशासन करीत आहे. यावरून स्पष्टपणे राजकीय पक्ष , नेते यांचा अवाजवी हस्तक्षेप निर्णय प्रक्रियेत वाढेल. सन्मा. कुलपती ( राज्यपाल ) हे सर्व विद्यापीठांचे प्रमुख आहेत , त्यांच्या अधिकारांवर हे सर्वार्थाने आक्रमण आहे. या निर्णयाने सर्व गुणवत्ताधारक प्राध्यापक, विद्यार्थी यांच्यावर विपरीत परिणाम राजकीय दबावाने होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांना प्रत्येक निर्णयामध्ये राज्य शासनाकडे बघावे लागेल. विद्यापीठांची गुणवत्ता पूर्णपणे ढासळण्याची शक्यता या निर्णयाने निर्माण होत आहे. विद्यापीठाच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे राजकीयकरण या निर्णयामुळे होईल .तरी मंत्रिमंडळाने घेतलेला हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा असे निवेदन दिले.यावेळी अभाविप प्रदेश कार्यकारणी सदस्य अभिजीत लोणारी, निळकंठ महाजन, अतुल महाजन, सनी पिडीआर, भुपेंद्र मिसर, रोहित शिंदे उपस्थित होते.
