RTE प्रवेश प्रक्रिया मुक्ताईनगर तालुक्यातील यादीबाबत विभागाला माहितीच नाही, संभ्रमावस्थेतिल पालकांची ओरड !
मुक्ताईनगर, मंडे टू मंडे न्युज प्रतिनिधी | दरवर्षी राज्य शासनातर्फे बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम 12 1(c) नुसार दुर्बल वंचित घटकातील बालकांना स्वयंअर्थसाहित शाळा, खाजगी विनाअनुदानित व खाजगी कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये 25% प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन राबविण्यात येते त्याबाबत पालकांकडून फॉर्म भरून घेतले जातात. व यादी लागल्यानंतर बालकांना प्रवेश दिला जातो यावर्षी सुद्धा 2023- 24 या वर्षासाठी पालकांकडून फॉर्म भरून घेतले आहेत 12 एप्रिल ला दुपारी चार वाजेनंतर यादी लागेल संबंधित विभागाकडून सांगण्यात आले परंतु आता यादी लागली तर ती संपूर्ण राज्याची लागलेली असून तालुका स्तरावर पालकांनी संपर्क केला असता गटशिक्षाधिकारीसह कर्मचारी कोणीही माहिती देण्यास तयार नसल्याची ओरड होत आहे.
ऑनलाइन लॉटरी बाबत पालकांमध्ये संभ्रम
याबाबत संबंधित तालुकास्तरावरील कार्यालयाकडून माहिती घेतली असता ही यादी तर पुण्याहून लागते तसेच याबाबत निकष कशा पद्धतीने आहे याबाबत आम्हाला माहिती नाही. यादि बाबत कुठलीही माहिती मुक्ताईनगरच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यासह कर्मचाऱ्यांना नाही असे ते सांगत आहे. कर्मचाऱ्यांना यादी मागितली असता त्यांना ती देता आली नाही. किंवा देणं टाळणं ! हे शंकेला कारण ठरते, यात काही गोडबंगाल तर नाही ना? असा प्रश्न सुज्ञ पालक उपस्थित करत आहे
आपल्या मर्जीतील मुलांचा प्रवेश होण्यासाठी तर नाही ना भाडेपट्ट्याची अट?
प्रवेशासाठी काही निकष ठरवण्यात आले आहे स्थानिक रहिवाशी असा अथवा भाडेपट्ट्याची अट टाकण्यात आली आहे परंतु काही पालकांचा असा आरोप की, काही मर्जीतील मुलांना प्रवेश घेण्यासाठी खेड्यापाड्यातील मुलांचा मुक्ताईनगर शहरात भाडेपट्टा करून घेतला जातो व प्रवेश मिळवला जातो परंतु वस्तुथिती तिथे दुसरेच कोणी राहत असतात निव्वळ प्रवेश मिळवण्यासाठी हा भाडेपट्टा करण्यात येत असल्याचे काही पालक खाजगीत सांगत असून त्यामुळे स्थानिक व खरे लाभार्थी शासनाच्या लाभापासून वंचित राहत आहे.
याबाबत शासनाच्या अधी नियमानुसार जे पालक भाडेपट्टा करून देतील त्यांच्या निवासाची पडताळणी करण्यात येईल व त्या ठिकाणी ते राहत नसल्यास त्यांचा प्रवेश रद्द करत कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल अशी अट आहे. यासाठी पडताळणी समिती गठीत करण्यात येत परंतु हे फक्त कागदोपत्री असून अशी कुठलीही शहानिशा होत नाही असा पालकांचा आरोप आहे तसेच आधी स्थानिक रहिवाशांना प्राधान्य दिले गेले पाहिजे अशी पालकांची मागणी आहे
तसेच शासनाच्या नियमानुसार एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या पालकांना या मध्ये अर्ज करता येतो याबाबत पडताळणी समिती शहानिशा करणार का ? की श्रीमंतांचे मुलं आणि भाडेपट्टा करून देणारे पालक या योजनेचा लाभ घेतील व खरे लाभार्थी वंचित राहतील असा प्रश्न आता पालकांना पडला आहे?
स्थानिक आमदार लक्ष देतील का ?
शहरात दोन आमदार व खासदार लाभले आहे. सध्या राज्यामध्ये शिंदे भाजप सरकार असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटात मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील आहे तर राष्ट्रवादीचे गटनेते व माजी मंत्री एकनाथराव खडसे हे आमदार आहेत. आता यामध्ये लक्ष घालून जे खरंच गरीब लाभार्थी ज्यांना या योजनेचा लाभ घेण्याची आवश्यकता आहे जे योजनेसाठी पात्र आहेत त्यांना लाभ मिळवून देतील का याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
