सौदी अरेबिया, यूएई आणि इतर 7 जणांनी इस्लामिक राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेत इस्रायलशी सर्व संबंध तोडण्याचा प्रस्ताव रोखला..
मंडे टू मंडे न्यूज वृत्तसेवा। इस्रायलशी असलेले संबंध तोडण्याव्यतिरिक्त, अरब देशांनी गाझामध्ये युद्धविराम साध्य करण्यासाठी ‘लाभासाठी तेलाचा वापर करण्याची धमकी द्यावी’ अशी मागणी या प्रस्तावात करण्यात आली होती. मुस्लिम जगाचा वास्तविक नेता मानला जाणारा सौदी अरेबिया, त्याचा शेजारी देश संयुक्त अरब अमिरातीसह, इस्लामिक-अरब शिखर परिषदेत इस्रायलशी असलेले सर्व संबंध तोडण्याच्या प्रस्तावाला अडथळा आणणाऱ्या देशांपैकी एक होता, असे अहवालात म्हटले आहे.
इस्रायली वृत्तवाहिनी 12 चे अरब व्यवहार विश्लेषक एहुद यारी यांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, तेल अवीवशी असलेले सर्व राजनैतिक आणि आर्थिक संबंध तोडणे, इस्रायली विमानांना अरब हवाई क्षेत्र नाकारणे आणि तेल उत्पादक मुस्लिम देशांनी गाझामध्ये युद्धबंदी साध्य करण्यासाठी ‘तेल वापरण्याची धमकी’ द्यावी, असा प्रस्ताव होता. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, जॉर्डन, इजिप्त, बहरीन, सुदान, मोरोक्को, मॉरिटानिया आणि जिबूती यांनी हा प्रस्ताव फेटाळला होता, असे यारी यांनी सांगितले.
11 नोव्हेंबर रोजी इस्लामिक-अरब शिखर परिषदेनंतर जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत निवेदनात अशा प्रस्तावाशी संबंधित कोणताही तपशील सामायिक करण्यात आलेला नाही.शिखर परिषदेला उपस्थित असलेल्या दोन प्रतिनिधींनी मात्र रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेला सांगितले की अल्जेरियाने इस्रायलशी संबंध पूर्णपणे तोडण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव मांडला आहे. इतर अरब देशांनी या मागणीला विरोध केला कारण त्यांनी चालू असलेल्या संकटादरम्यान तेल अवीवशी संप्रेषणाचे मार्ग खुले ठेवण्याच्या गरजेकडे लक्ष वेधले, असे त्यांनी सांगितले. यापूर्वी सौदी अरेबियात 11 नोव्हेंबर रोजी ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फरन्सची (ओआयसी) बैठक आणि 12 नोव्हेंबर रोजी अरब लीग शिखर परिषद होणार होती. तथापि, गाझामधील मानवतावादी संकट लक्षात घेता, राज्याने 11 नोव्हेंबर रोजी रियाध येथे संयुक्त शिखर परिषद आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला.
- शिखर परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान म्हणाले की, “पॅलेस्टिनी लोकांविरुद्ध केलेल्या गुन्ह्यांसाठी” इस्रायल जबाबदार आहे. ते पुढे म्हणाले की, संकट संपवण्यासाठी पुढील मार्गासाठी त्वरित युद्धबंदीची आवश्यकता आहे.
- या शिखर परिषदेने इराणी राष्ट्रप्रमुखांची सौदी अरेबियाची पहिली भेट देखील चिन्हांकित केली आणि चीनने दोन्ही देशांमधील युद्धविरामाची मध्यस्थी केल्यानंतर सुमारे आठ महिन्यांनी ही भेट झाली. इराणचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रायसी यांनी इस्लामिक देशांच्या मेळाव्याला इस्रायली सैन्याला “दहशतवादी संघटना” म्हणून घोषित करण्यास सांगितले.
- इस्त्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय शांतता परिषद बोलावण्यात यावी, असे मत तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगन यांनी व्यक्त केले. “गाझामध्ये आम्हाला दोन तासांसाठी थांबण्याची गरज नाही, तर आम्हाला कायमस्वरूपी युद्धबंदीची गरज आहे”, असे त्यांचे म्हणणे रॉयटर्सने पुढे उद्धृत केले.
- या शिखर परिषदेला 57 मुस्लिम बहुसंख्य देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या मुस्लिम देश इंडोनेशियाचे अध्यक्ष जोको विडोडो म्हणाले, “ओआयसीने केलेल्या मानवतावादी अत्याचारांसाठी इस्रायलला जबाबदार धरण्यासाठी सर्व आघाड्यांचा वापर केला पाहिजे”.
