वैश्यालय चालवणं बेकायदेशीर, संमतीनं सेक्स वर्ककरण महिलांचा अधिकार, पोलीस हस्तक्षेप अयोग्य– सुप्रीम कोर्ट
नवी दिल्ली, मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा : सेक्स वर्करबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील पोलीस दलांना निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, सेक्स वर्कर्स आणि त्यांच्या मुलांशी आदराने वागले पाहिजे आणि शाब्दिक किंवा शारीरिक अपमान करू नये. असा सुप्रीम कोर्टाने सेक्स वर्करबाबत मोठा आदेश दिला आहे.
देशभरात सेक्स वर्कशी संबंधित असलेल्यांना या निर्णयानं मोठा दिलासा दिला. सेक्स वर्क हा एक पेशा अर्थात प्रोफेशन आहे आणि या प्रोफेशनला समान न्याय मिळायलाच हवा, असा सुप्रीम कोटानं (Supreme Court) म्हटलंय. सेक्स वर्क करणाऱ्यांच्या कामात हस्तक्षेप करु नये, असंही कोर्टानं पोलिसांना म्हटलंय. 18 वर्ष पूर्ण असलेली व्यक्ती आपल्या संमतीनं जर सेक्स वर्क करत असले, तर तो अपराध मानला जाणार नाही. पोलिसांनी सेक्स वर्क करणाऱ्यांसोबत अदबीनं वागावं, असंही कोर्टानं म्हटलंय.
- गौप्यस्फोट ; ठाकरे गटाचे आमदार आमच्या संपर्कात, मोठ्या नेत्याच्या दाव्याने खळबळ
- …आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वेध, लवकरच बिगूल वाजणार ?
- राज्यात पुन्हा दोन उपमुख्यमंत्री? परंतु मुख्यमंत्री कोण? उपमुख्यमंत्री कोण? केव्हा होणार शपथ विधी? महत्वाची माहिती आली समोर
अनैतिक वाहतूक (प्रतिबंध) कायदा 1956 अंतर्गत कर्तव्य बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी या देशातील सर्व व्यक्तींना मिळालेले घटनात्मक संरक्षण लक्षात घेतले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. खंडपीठाने म्हटले की, लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या कोणत्याही सेक्स वर्करला कायद्यानुसार तत्काळ वैद्यकीय मदतीसह लैंगिक अत्याचाराच्या पीडितेला सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे सेक्स वर्क करणं बेकायदेशीर नसलं, तरी वैश्यालय चालवणं हे बेकायदेशीर, असंदेखील कोर्टानं म्हटलंय. म्हणचेच सेक्स वर्क मध्ये सहभागी होणं किंवा सेक्स वर्क करणं हे बेकायदेशीर नसलं, तरी कुंटणखाना चालवणं अवैध असणार आहे.
“सेक्स वर्कर्सबद्दल पोलिसांचा दृष्टिकोन अनेकदा क्रूर आणि हिंसक असतो, असे दिसून आले आहे. पोलीस आणि इतर कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांनी लैंगिक कामगारांच्या हक्कांबाबत संवेदनशील असायला हवे. पोलिसांनी सेक्स वर्कर्स त्यांचे शाब्दिक आणि शारीरिक शोषण करू नये, त्यांच्यावर हिंसा करू नये किंवा कोणतीही लैंगिक क्रिया करण्यास भाग पाडू नये.
न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने प्रसारमाध्यमांना योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे आवाहन करायला हवे. जेणेकरुन अटक, छापे आणि बचाव कार्यादरम्यान सेक्स वर्कर्सची ओळख उघड होऊ नये, मग ते पीडित असोत किंवा आरोपी असोत. छायाचित्राचे कोणतेही प्रसारण किंवा प्रकाशन होऊ नये ज्यामुळे त्याची ओळख उघड होईल. न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने अनेक निर्देश दिले आहेत.
