भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचा, कर्दनकाळ ठरणारे परखड, निर्भिड न्युज नेटवर्क

भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचा, कर्दनकाळ ठरणारे परखड, निर्भिड न्युज नेटवर्क

क्राईमनाशिकशैक्षणिक

शालार्थ आयडी घोटाळा : कोट्यावधींची संपत्ती रडारवर, दोन माजी उपसंचालक फरार, शोध सुरू

नाशिक/जळगाव, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | शालार्थ आयडी घोटाळा हा शिक्षण विभागाच्या नाशिक विभागीय कार्यालयातून झालेला असून या ‘शालार्थ’ घोटाळ्याचा तपास शहर पोलिस आयुक्तालयाच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सुरू केला आहे. दीडशे कोटींच्या घोटाळ्यात संशयित शिक्षणाधिकाऱ्यांनी कोट्यवधीची संपत्ती मिळविल्याचा संशय आहे. त्यानुसार संशयितांच्या मालमत्तेसंदर्भातील कागदपत्रांचाही तपास सुरू झाला आहे. संबंधित मालमत्ता गैरपद्धतीने जमविल्यास निष्पन्न झाल्यास त्याची जोडणी गुन्ह्यांत केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. नाशिक, धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव या चार जिल्ह्यांमध्ये २०१९ ते २०२५ या कालावधीत बनावट शालार्थ आयडी तयार करून शासनाची सुमारे १५० कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. नाशिक, धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव या चारही जिल्ह्यांतील तत्कालीन वेतन पथक कार्यालय अधीक्षक व लेखाधिकारी संशयित संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षण संस्थांचे अध्यक्ष आणि सचिवांवरही संशय आहे.

तपासात प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागात तब्बल ८९२ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अधिक असल्याचे आढळून आले. या प्रकरणात यापूर्वी ५१ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.

‘शालार्थ’ घोटाळ्यात तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी हा कारागृहात असून, त्याच्याविरुद्ध नाशिक, मालेगावसह नवी मुंबई येथील वाशी पोलिसांतही गुन्हा नोंद आहे. त्यापाठोपाठ तत्कालीन शिक्षणाधिकारी संशयित नितीन बच्छाव, भाऊसाहेब चव्हाण यांच्यासह इतर संशयितांविरुद्ध पुन्हा नाशिकरोड पोलिसांत नव्याने गुन्हा नोंद झाला आहे. याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने विस्तृत तपास सुरू केला आहे.

पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून संशयितांच्या स्थावर व जंगम मालमत्तांची तपासणी केली जाणार आहे. अलिशान सदनिका, फार्म हाऊस, तसेच नातेवाईकांच्या नावावर खरेदी करण्यात आलेले भूखंड यांची माहिती संकलित केली जात आहे. या मालमत्तांसाठी लागलेला पैसा नेमका कुठून आला, याचा आर्थिक मागोवा घेत बँक खात्यांचीही तपासणी होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, संशयितांनी मार्च २०१९ ते जून २०२५ या काळात काही शासकीय संशयित, शिक्षण संस्था व संचालक, अनेक वेतन पथक अधीक्षक यांच्या मदतीने शिक्षकांना बनावट आयडी आणि वैयक्तिक मान्यता देऊन दीडशे कोटींची ‘वसुली’ केल्याचे समोर येत आहे. या पैशांतून मालमत्ता जमाविल्याचाही संशय असून, त्यानुसार तपासाला पोलिसांनी सुरुवात केली आहे. या प्रकरणातील धागेदोरे शिक्षण मंत्रालयापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक ‘बड्या’ व्यक्तिंची नावे तपासात समोर येणार असून, याप्रकरणी पुढे कोणती कारवाई होते, याकडे शिक्षण वर्तुळाचे लक्ष आहे.

बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
शेअर करा...
error: आम्हाला Copy करण्यापेक्षा शेअर करा !!