शिंदे गटाला कोर्टाचा दिलासा : तो पर्यंत आमदारांवर कारवाई नको, तात्कार सुनावणीला नकार
नवी दिल्ली, मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा : एकनाथ शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. मात्र, याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभेतील कोणत्याही आमदारावर या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत कारवाई करू नये, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत.
शिवसेनेमध्ये बंडखोरी करणाऱ्या १६ आमदारांविरोधात शिवसेनेनं याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. शिवसेनेच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीशांकडे महाराष्ट्राच्या या प्रकरणाची लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीशांसमोर महाराष्ट्राच्या प्रकरणाचा उल्लेख केला.
शिवसेनेच्या गटाच्या आमदारांना उद्या विधानसभा अध्यक्षासमोर उत्तर द्यायचे आहे, अशा स्थितीत या प्रकरणाची आज सुनावणी व्हायला हवी अशी मागणी सिब्बल यांनी केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तसंच, शिवसेनेनं याचिका दाखल केलेल्या शिंदे गटाच्या १६ आमदारांवर कारवाई करू नये, असे निर्देश कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहे. लवकरच खडपीठ स्थापन करण्यात येईल. त्यानंतर तारीख देण्यात येईल. तुर्तास विधानसभा अध्यक्षांनी १६ आमदारांवर कारवाई करू नये. तसेच अध्यक्षांना या निर्णयाबद्दल कळवावे
त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अनिश्चितता कायम राहणार आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभेत कोणताही निर्णय घेतला जाऊ नये. यासंदर्भात आम्ही काय ते बघून घेऊ, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी केली. मात्र, या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेणे शक्य नाही. आम्ही तुम्हाला काय ते कळवू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सांगितले. त्यामुळे १६ बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होईल, अशी आशा बाळगून असलेल्या शिवसेनेला आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे.
