कृत्रिम वाळू धोरणासह राज्य मंत्रिमंडळाचे सहा मोठे निर्णय
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृत्रिम वळू सह विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
१) रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात फिरते पथक योजनेस मान्यता. २९ महापालिका क्षेत्रात पहिल्या टप्प्यात ३१ मोबाईल व्हॅन, यासाठी सुमारे ८ कोटी मंजूर. (महिला व बालविकास विभाग)
२) नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधितांना ‘होम स्वीट होम’ अंतर्गत वाटप केलेल्या घरांच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्तऐवजास मुद्रांक शुल्क कमी करुन केवळ एक हजार रुपये आकारणार. (महसूल विभाग )
३) कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी – प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती/ संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योगविभाग सवलती देणार, एम-सँड तयार करणार्‍या युनिटला २०० रुपये प्रतिब्रास इतकी सवलत देणार. पर्यावरणाची हानी टळणार. (महसूल विभाग)
४) राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल स्वीकृत. ८० कोटींचा भार राज्य सरकार स्वीकारणार. (वित्त विभाग)
५) राज्यातील शासकीय आयटीआयचे सार्वजनिक-खासगी भागिदारीतून अद्ययावतीकरण धोरण. आयटीआयला जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रात रुपांतरित करणे हा मुख्य हेतू. उद्योग आणि आयटीआयच्या समन्वयातून रोजगारक्षमता वाढणार, प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि अप्लाईड लर्निंगचे उद्देश साध्य होणार. (कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)
६) राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या महाराष्ट्रातील उपकेंद्रासाठी चिंचोली (ता. कामठी) जिल्हा नागपूर येथील २०.३३ हेक्टर आर जागा देण्याचा निर्णय. (महसूल विभाग)
राज्यात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात घरकुलांची बांधणी सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर दगडापासून तयार केलेली स्टोन सँड एम-सँड योजनेअंतर्गत राज्यात वापरण्यात येणार आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात स्टोन क्रशरच्या माध्यमातून दगड बारीक करून ही वाळू तयार केली जाईल. या पर्यायी वाळूच्या उपलब्धतेमुळे पारंपरिक नदीतील वाळूची मागणी कमी होईल, असा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या पूर्वीच व्यक्त केला होता.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
