भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचा, कर्दनकाळ ठरणारे परखड, निर्भिड न्युज नेटवर्क

भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचा, कर्दनकाळ ठरणारे परखड, निर्भिड न्युज नेटवर्क

महाराष्ट्रसामाजिक

…तर विधानसभा आणि लोकसभेतही आम्हाला आरक्षण हवं….लढाई अजून संपलेली नाही…राजकीय आरक्षणाची मागणी

मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क l गेल्या दहा दिवसांपासून जालन्यातील वडीगोद्री येथे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण नको, या मागणीसाठी ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांचे उपोषण सुरु होते. मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने आज हाके आणि वाघमारे यांची भेट घेत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने दिलेल्या आश्वासनानंतर लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांनी आपले उपोषण मागे घेतले. यावेळी मंत्री छगन भुजबळ यांनी भाषण करताना राजकीय आरक्षणाची मागणी केली आहे.

छगन भुजबळ म्हणाले की, आम्ही कुणालाही धमक्या देत नाही. आपली लढाई अजून संपलेली नाही. त्यांना दुसरे ताट द्या, आमच्या ताटातले देऊ नका. लोकशक्ती एकत्र आली तर धनशक्तीचा पराभव होईल. त्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्या आम्ही पाठींबा देतो. आरक्षण हा गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही. अन्याय झालेले समाज हळूहळू पुढे यावे, यासाठी आरक्षण आहे, असे त्यांनी म्हटले.

…तर विधानसभा आणि लोकसभेतही आम्हाला आरक्षण हवं
ते पुढे म्हणाले की, लोकसभा निवडणुकीत पंकजा मुंडेंना पाडले. पंकजाताईंनी समाजात तेढ नको म्हणून कोणाला विरोध केला नाही. तरीही काही लोकांनी त्यांना विरोध केला. सगळ्यांनी मिळून त्यांच्या पराभवाचे कारस्थान रचले. आम्ही लोकसभेवर जायचे नाही, विधानसभेवर जायचे नाही. जर असेच सुरु राहिले तर विधानसभा आणि लोकसभेतही आम्हाला आरक्षण हवं, अशी मागणी करावी लागेल. लढाई अजून संपलेली नाही. तर ती सुरु झाली आहे. त्यामुळे आता घरी बसून चालणार नाही. आपल्या हक्कांसाठी वणवा पेटवावा लागेल, असे त्यांनी म्हटले. तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा जातनिहाय जनगणनेला पाठींबा असल्याचेही छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी जालन्यातील वडीगोद्रीमध्ये गेल्या दहा दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण आंदोलन अखेर मागे घेण्यात आलंय.. सरकारच्या आश्वासनानंतर तूर्तास उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय प्रा. लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांनी घेतला आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, अशी ग्वाही सरकारी शिष्टमंडळानं उपोषणकर्त्यांना दिली. ओबीसींच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असून, उर्वरित मागण्यांबाबत पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात सर्वपक्षीय बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, असं आश्वासन सरकारच्या वतीनं छगन भुजबळांनी दिलं. त्यानंतर उपोषण मागे घेण्याची घोषणा हाके आणि वाघमारेंनी केली. दरम्यान, उपोषण मागे घेतलं असलं तरी लढा सुरूच राहिल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय..

बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
शेअर करा...
error: आम्हाला Copy करण्यापेक्षा शेअर करा !!