ब्रेकिंग : EWS आर्थिक आरक्षण वैधच; सर्वोच्च न्यायालयाचा शिक्कामोर्तब
नवी दिल्ली,मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने दिलेल्या EWS आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. 10 टक्के आर्थिक आरक्षण म्हणजे ईडब्ल्यूएस (EWS reservation) आरक्षण वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे हे आरक्षण कायम असणार असून त्यामुळे हजारो आर्थिक आरक्षणाच्या लाभार्थींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आर्थिकदृष्ट्या मागासांना नोकऱ्या आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यावर आज महत्त्वपूर्ण निर्णय आला आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सर्वसाधारण प्रवर्गातील 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. 5 पैकी 3 न्यायाधीशांनी EWS आरक्षणाच्या सरकारच्या निर्णयाला घटनात्मक चौकटीचे उल्लंघन मानले नाही.न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला यांनी EWSच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
आधी आरक्षण असलेल्यांना सामान्यांच्या आरक्षणात समावेश करता येणार नाही, असे त्रिवेदी यांनी सांगितले. घटनाकारांचे स्वप्न ७५ वर्षानंतरही अपूर्ण आहे, असे त्रिवेदी यांनी सांगितले. पाचपैकी चार न्यायाधीशांनी हे आरक्षण वैध असल्याचा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती भट यांनी याला असहमती दर्शवली आहे.
103व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत जानेवारी 2019 मध्ये शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये EWS आरक्षण लागू झाले. तामिळनाडूतील सत्ताधारी पक्ष द्रमुकसह अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून याला आव्हान दिले होते इडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे संविधानाच्या मूलभूत ढाच्याला धक्का पोहोचलेला नाही, असं तीन न्यायाधीशांनी निर्णय देताना म्हटलं आहे.
या आरक्षणामुळे संविधानाला धक्का पोहोचलेला नाही. समानतेचं उल्लंघनही झालेलं नाही, असं सांगत न्यायाधीश माहेश्वरी यांनी आरक्षण विरोधातील सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायाधीश बेला त्रिवेदी यांनीही हे आरक्षण योग्यच असल्याचं म्हटलं आहे.
