“मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना” रद्द करण्याच्या याचिकेवर न्यायालयाचा मोठा निर्णय
मुंबई, मंडे टू मंडे न्युज नेटवर्क l राज्याच्या गेल्या अर्थसंकल्पात राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ” मुख्यमंत्री लाडकी बहिण” या योजनेची घोषणा केली, या योजनेत राज्यातील महिलांना दरमहा १५०० रुपये मिळणार आहेत.या योजने साठी अर्ज दाखल करण्यासाठी राज्यभरात महिलांची मोठी गर्दी उसळली, या योजनेला एकीकडे राज्यात मोठा प्रतिसाद मिळत असताना दुसरीकडे या योजने विरोधात, सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय असल्याचा आरोप करत एक याचिका दाखल करण्यात आली.
दरम्यान, नवी मुंबई येथील चार्टर्ड अकाऊंटंट नावेद मुल्ला यांनी ओवैस पेचकर या वकिला मार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र ही याचिका फेटाळली आहे. ही योजना समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना विचारात घेऊन आखल्याचा दावा यावेळी राज्य सरकारकडून न्यायालयात करण्यात आला होता.
कोर्टानं ही याचिका फेटाळताना याचिकाकर्त्यांना देखील चांगलंच फटकारलं आहे. लाडकी बहिण योजना ही कल्याणकारी योजना आहे, हा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. यात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही,’ तसेच कर भरतो म्हणून सुविधा द्या, अशी मागणी करता येत नाही. ‘फी’ आणि ‘कर’ यात फरक आहे. लाडकी बहीण योजना ही सरकारनं बजेटच्या अंतर्गत घेतलेला निर्णय, त्याला आव्हान कसं देता येईल ? तुम्हाला वाटलं म्हणून अशापद्धतीनं सर्वसामान्यांच्या हिताचा मुद्दा पुढे करत धोरणात्मक निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं असून असं निरीक्षण सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं नोंदवलं आहे.
