काय स्वस्त,काय महाग. मोदी ३.० चा पहिला अर्थसंकल्प, कोणत्या केल्या महत्वाच्या घोषणा
नवी दिल्ली, मंडे टू मंडे न्युज नेटवर्क l पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाजप प्रणित एनडीए सरकारचा हा पहिला अर्थसंकल्प. आज नव्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सादर केला. देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. पायाभूत सुविधांच्या विकासापासून ते समाजकल्याण कार्यक्रमांपर्यंत अनेक गोष्टींवर यात भर देण्यात आला आहेत. अनेक वस्तुंवरील कर आणि आयात कर कमी केल्याने काही वस्तु या स्वस्त झाल्या आहेत. तर काही वस्तु या महाग झाल्या आहेत. सर्वात महत्वाचं म्हणजे सोन्या चांदी वरील कस्टम ड्युटी ६ टक्क्यांनी कमी केली असून यामुळे सोन्या-चांदीच्या किमती कमी होणार आहे.
त्याच प्रमाणे अर्थमंत्र्यांनी मोबाइल फोन, सोने, चांदी आणि तांबे यांच्या किमती कमी करण्यासाठी उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. अर्थमंत्र्यांनी मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जरवरील कस्टम ड्युटी १५ टक्क्यांपर्यंत तर सोने-चांदीवरील सीमा शुल्क कर ६ टक्के व प्लॅटिनमवरील सीमा शुल्क कर ६.४ टक्क्यांनी कमी केला आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात सोने आणि चांदीचे दर कमी होण्यास मदत मिळणार आहे.तसेच आजच्या अर्थसंकल्पांत कॅन्सरवरील ३ औषधांना बेसिक कस्टम ड्युटीतून देखील सूट देण्यात आली आहे.
सौर पॅनेलच्या निर्मितीत वापरल्या जाणाऱ्या सवलतीच्या भांडवली वस्तूंची यादी वाढविण्याचा प्रस्ताव देखील अर्थमंत्र्यांनी अर्थ संकल्पांत मांडला. ई-कॉमर्सवरील टीडीएस दर १ टक्क्यांवरून ०.१ टक्क्यांवर करण्यात आला. तर फेरोनिकेल, ब्लिस्टर कॉपरवरील बेसिक कस्टम ड्युटी हटवण्यात आली. अमोनियम नायट्रेटवरील सीमा शुल्क १० टक्के आणि नॉन-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिकवर २५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. विशिष्ट दूरसंचार उपकरणांवरील बेसिक कस्टम ड्युटी १० टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
नव्या करप्रणालीनुसार पगारदार कर्मचाऱ्यांची स्टँडर्ड डिडक्शन ५० हजाररुपयांवरून ७५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत.
२०२३ च्या वार्षिक अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी भारतात मोबाइल फोन निर्मितीला चालना देण्यासाठी कॅमेरा लेन्ससह विविध घटकांवरील आयात कर कमी करण्याची घोषणा केली होती. अर्थमंत्र्यांनी फोन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आवश्यक घटक असलेल्या लिथियम-आयन बॅटरीवरील कराच्या दरातही कपात केली. कंपन्यांना भारतात फोन तयार करणे स्वस्त व्हावे, हा या धोरणात्मक बदलाचा उद्देश असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.२०२४ च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार भारताचा जीडीपी दर या वर्षी ६.५ ते ७ टक्के दरम्यान वाढू शकतो व किरकोळ महागाई ६.७ वरून ५.४ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात ‘सेवा’ आणि ‘विकास’ या शब्दांचा सर्वाधिक वापर करण्यात आला आहे. मागील काही पूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्पांप्रमाणेच २०२४ चा अर्थसंकल्पही पेपरलेस स्वरूपात सादर करण्यात आला. देशात सार्वत्रिक निवडणुका होणार असल्याने १ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ सादर करण्यात आला.
काय स्वत होणार?
सोनं, चांदी स्वस्त होणार
सोनं-चांदीवर 6.5 टक्के ऐवजी 6 टक्के आयात कर
मोबाईल हँडसेट
मोबाईल चार्जरच्या किंमती 15 टक्क्यांनी कमी होणार
मोबाईलचे सुटे भाग
कॅन्सरवरची औषधे
पोलाद, तांबे उत्पादनावरील प्रक्रियेवर करसवलत
लिथियम बॅटरी स्वस्त
इलेक्ट्रीक वाहने स्वस्त होणार
सोलार सेट स्वस्त होणार
चामड्यांपासून बनणाऱ्या वस्तू
पीवीसी फ्लेक्स बॅनर
विजेची तार
काय महाग होणार?
प्लास्टीक उद्योगांवर करांचा बोझा वाढणार
प्लास्टीक उत्पादने महाग होणार
कॅन्सरची औषधे स्वस्त होणार
अर्थसंकल्पीय भाषणात केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कॅन्सरच्या औषधावरील आयार कर करण्याची घोषणा केली. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, औषध आणि वैद्यकीय कॅन्सरच्या रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी 3 औषधांवरील आयात कर पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे, एक्स-रे ट्यूबवरील शुल्क देखील कमी करण्यात आले आहे. यानंतर देशात कॅन्सरवरील तीन औषधे स्वस्त होतील.
या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या
१. पाच राज्यांसाठी नवीन किसान क्रेडिट योजना आणणार
२. ६ कोटी शेतक-यांची माहिती लँड रजिस्ट्रीवर नोंदवली जाणार
३. पूर्वेकडी राज्यात इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या १०० हून अधिक शाखा उघडणार
४. ग्रामीण विकासासाठी २.६६ लाख कोटींची तरतूद
५. आंध्रप्रदेशाला १५ हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य
६. पहिल्यांदाच सरकारी नोकरी लागलेल्या ३० लाख युवकांचे एक महिन्याचे पीएफ आंशिकरित्या सरकार भरणार
७. भाजीपाला उत्पादन आणि वितरणासाठी आणखी एफपीओ स्थापन करण्यात येणार
८. पंतप्रधान इंटर्नशीप योजनेनुसार ५ हजार रुपये मासिक भत्ता मिळणार आहे.
९. आसाममधील पूर नियंत्रणासाठी केंद्र आर्थिक मदत करणार आहे.
१०. बिहारच्या कोसीसाठीही योजना राबवणार आहे.
११. सरकार ऊर्जा सुरक्षा आणि बदलासाठी एक धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे
१२. पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. १.८ कोटी लोकांनी आतापर्यंत नोंदणी केली आहे.
१३. पीएम आवास योजना शहरी २.० साठी एक कोटी कुटुंबाला घरे देण्यात येणार आहे. त्यासाठी १० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.
१४. सरकार शहरी घरांसाठी स्वस्तात कर्ज देण्यासाठी व्याज सबसिडी योजना आणण्यात येणार आहे.
१५. राज्यांसाठी कर्जाची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे.
१६. टॅक्स प्रकरणे सहा महिन्यात सोडवणार.
१७. इन्कम टॅक्स अ‍ॅक्ट १९६१ ची सहा महिन्यात समीक्षा केली जाणार.
१८. स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी एंजल टॅक्स प्रणाली रद्द.
१९. परदेशी कंपन्यांवरील कार्पोरेट टॅक्स दर ४० टक्क्यांवरून ३५ टक्के करणार.
२०. बिहारमध्ये हायवेसाठी २६ हजार कोटींची तरतूद
२१. न्यू रिजीममध्ये असा असेल टॅक्स स्लॅब.
२२. ०-३ लाखांच्या उत्पन्नावर कोणताच कर नसेल.
२३. ३ ते ७ लाखांच्या उत्पन्नावर ५ टक्के कर.
२४. ७ ते १० लाखांच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर.
२५. १० ते १२ लाखांच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर
२६. १२ ते १५ लाखांच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर
२७. १५ लाखांहून अधिकच्या उत्पन्नावर ३० टक्के कर
२८. जुन्या टॅक्स स्लॅबमध्ये काहीच बदल नाही.
