निवडणुकीतील आरक्षण सोडतीचा सुधारित कार्यक्रम नव्याने जाहीर !
मुंबई, मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवल्याने राज्यातील १४ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या २८४ पंचायत समित्यांमध्ये नव्याने आरक्षण सोडत होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यानुसार २८ जुलै रोजी सोडत होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची परवानगी दिल्यानंतर आयोगाकडून याबाबतचा कार्यक्रम नव्याने जाहीर करण्यात आला आहे.
आयोगाच्या आरक्षण सोडतीच्या आदेशान्वये सध्या अस्तित्वात असलेले सर्वसाधारण महिलांचे आरक्षण, नागरिकांचा इतर मागास प्रवर्ग आणि नागरिकांचा इतर मागास प्रवर्ग (महिला) या तीन विभागातील आरक्षण सोडत नव्याने करण्यात येणार आहे. एससी आणि एसटी यांचे आरक्षण हे त्यांच्या लोकसंख्येनुसार झालेले असल्याने ते वगळून आता नव्याने सोडत निघणार आहे. ओबीसींसाठीचे आरक्षण असले तरी एससी आणि एसटी प्रभाग वगळून सर्वच प्रभाग या सोडतीत घेतले जाणार आहेत. त्यामुळे अनेक महापालिकांत पुन्हा नव्याने प्रभागांतील समीकरणे बदलणार आहे.
ओबीसी आरक्षण सोडत निघून याबाबत राजपत्रात सोडत नमूद होण्याआधी लोकनियुक्त नगराध्यक्षपदांचे आरक्षण निघणार आहे. यानंतर निवडणुकीची कोणत्याही क्षणाला अधिसूचना जारी होऊन साधारणपणे सप्टेंबर महिन्याच्या उत्तरार्धात पहिल्या टप्यातील निवडणुका होतील हे आता स्पष्ट झाले आहे.
१० मे, २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये २५ जिल्हा परिषदांमधील सदस्य संख्या निश्चित करण्यात आली असून २५ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत २८४ पंचायत समित्यांच्या प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. या कार्यक्रमानुसार २७ जून, २०२२ रोजी अंतिम प्रभाग रचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
