पैशांसाठी महाराष्ट्र सरकार जोखीमेस तयार; मात्र, धर्मासाठी कोरोनाचे कारण- SC
नवी दिल्ली(वृत्तसंस्था)। महाराष्ट्र सरकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आर्थिक गोष्टींना परवानगी देते. मात्र, मंदिरं उघडण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा कोरोनाचे कारण पुढे करते हे थोडे विचित्र आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. जिथे पैशांचा संबंध आहे तिथे महाराष्ट्र सरकार जोखीम घेण्यास तयार आहे. मात्र, धर्माचा संबंध आला की तिथे कोरोना आणि जोखमीचा उल्लेख होतो, असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारले. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायाधीश एस बोपन्ना आणि व्ही. आर. सुब्रहमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती.
सुप्रीम कोर्टाने यावेळी धार्मिक ठिकाणे सुरू करण्यासाठी केंद्राच्या सूचनांचे पालन केले जावे, असा आदेश दिला. महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी यावेळी महाराष्ट्रात कोरोनाचे रुग्ण वाढत असून देशातही रुग्णसंख्या वाढत असल्याचा युक्तिवाद केला. खंडपीठाने आपण या प्रकरणाकडे प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहत नसल्याचे सांगितले. यावर केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारही त्या भूमिकेत नसल्याचे स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी यावेळी जगन्नाथ रथयात्रेचे उदाहरण देत त्यावेळीही आमच्यासमोर अनेक आव्हाने होती, असे सांगितले. सोशल डिस्टन्सिंग पाळल्यास, फक्त रथ ओढल्याने कोणतेही नुकसान होणार नाही असा आम्हाला विश्वास होता, असे यावेळी त्यांनी सांगितले. राज्य सरकार मंदिरांवर प्रतिबंध आणू शकत नसल्याचे खंडपीठाने सांगितले.
सरन्यायाधीशांनी यावेळी फक्त पाचच लोकांना एका वेळी एकत्र येण्याची परवानगी दिल्यास काय चुकीचे आहे, अशी विचारणा केली. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी कोरोना रुग्ण वाढत असून होणार्‍या गंभीर परिणामांचा विचार करण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. यावर न्यायालयाने सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन केल्यास काही होणार नाही सांगत अखेरचे दोन दिवस मंदिरे सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली.
