फीवाढीस मज्जाव करणारा जीआर तूर्त स्थगित
यंदा फीवाढ करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात शिक्षण संस्थांची उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हा आदेश बेकायदा व घटनाबाह्य असल्याचे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे…
मुंबई(विशेष प्रतिनिधी)।
शाळांकडून फी भरण्यासाठी सक्ती केली जात असल्याच्या पालकांच्या तक्रारी वाढत असतानाच, यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी संपूर्ण फी एकाच वेळी न घेता टप्प्याटप्प्याने भरण्याची सवलत द्यावी आणि फीवाढ करू नये, असा आदेश सर्व शाळांना देणाऱ्या राज्य सरकारच्या ८ मे रोजीच्या ‘जीआर’ला मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच हा आदेश बेकायदा व घटनाबाह्य असल्याच्या संस्थाचालकांच्या म्हणण्याविषयी सविस्तर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देऊन याविषयीची पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनी ठेवली.
करोनाचे संकट व लॉकडाउनच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने ३० मार्च रोजी परिपत्रक जारी करून खासगी शाळांना फी भरण्याविषयी पालकांना सक्ती करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर ८ मे रोजी ‘जीआर’ काढून सर्व खासगी शाळांना आदेशही दिले होते. ‘शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० व २०२०-२१मधील देय/शिल्लक फी ही वार्षिक/एकदाच न घेता मासिक/त्रैमासिक जमा करण्याचा पर्याय द्यावा. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१साठी कोणतीही फीवाढ करू नये’, असा आदेश देतानाच त्याचे उल्लंघन केल्यास कारवाईचा इशारा सरकारने दिला होता. या निर्णयानुसार, शिक्षण विभागाने पालकांच्या तक्रारींवरून काही शिक्षण संस्थांना नोटिसाही पाठवल्या. त्यामुळे नवी मुंबईतील कासेगाव एज्युकेशन ट्रस्ट तसेच संत ज्ञानेश्वर माऊली संस्था, ग्लोबल एज्युकेशन फाऊंडेशन, असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल्स (आयसीएसई व सीबीएसई बोर्डशी संलग्न शाळांची संघटना) या संस्थांनी तातडीच्या याचिकांद्वारे उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
‘राज्य सरकारचा हा निर्णय शिक्षणसंस्थांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा आहे. तसेच त्यामुळे आमच्या संस्था व शाळांच्या प्रशासकीय कामांवर विनाकारण निर्बंध आले आहेत. आमच्या संस्थेला काही तक्रारींच्या आधारे २९ मे रोजीच्या नोटीसद्वारे कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला. हा सरकारकडून आपल्या वैधानिक अधिकारांचा गैरवापर आहे’, असे म्हणणे कासेगाव ट्रस्टतर्फे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे व अॅड. साकेत मोने यांनी मांडले. तर, ‘लॉकडाउन काळात शाळांच्या खर्चात भर पडली आहे. कारण ई-लर्निंग, व्हर्च्युअल शिक्षण इत्यादीच्या पायाभूत व्यवस्थेसाठी तसेच हजारो शिक्षकांना लॅपटॉप, इंटरनेट इत्यादी पुरवण्यासाठी आम्हाला खर्च करावा लागला. त्याशिवाय २०२०-२१च्या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांसह सर्वांच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक उपाय योजण्याकरिता बराच खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे आमच्या फीवाढीच्या निर्णयात सरकारने हस्तक्षेप करणे घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे सरकारचा आदेश रद्दबातल ठरवावा’, असे म्हणणे असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल्सतर्फे मांडण्यात आले.
मात्र, ‘राज्य सरकारने करोना व लॉकडाउनमुळे पालकांची असलेली अडचण लक्षात घेऊन आपत्ती व्यवस्थापन कायदा व शिक्षणशुल्क कायद्यांतर्गत असलेल्या अधिकाराखालीच आदेश काढला आहे’, असा युक्तिवाद सरकारी वकील भूपेश सामंत व मनीष पाबळे यांनी मांडला. अखेरीस दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर हा विषय सहा आठवड्यांनी अंतिम सुनावणीस ठेवून पुढील आदेशापर्यंत ८ मेच्या ‘जीआर’ची अंमलबजावणी करू नये आणि सरकारने सविस्तर उत्तर दाखल करावे, असा अंतरिम आदेश खंडपीठाने दिला.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
