मोठा वाघोदा बु.येथील लोकनियुक्त सरपंच अपात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश !
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
सावदा (प्रतिनिधी)। अभिजित राऊत जिल्हाधिकारी सो जळगाव यांचे समोरील कामकाज ग्रामपंचायत विवाद अर्ज क्र . 262020 मुबारक अली तडवी रा.वाघोदा ता.रावेर जिल्हा जळगाव विवाद अर्जदार CEO ॥ विरुद्ध । मुकेश रामदास तायडे रा.वाघोदा ता . रावेर जि . जळगांव सामनेवाला महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे 10 ( 1 अ ) अन्वये कामकाज न्यायनिर्णय ( आदेश पारित दि .09 / 03 / 2020 ) 1.पार्श्वभूमी : मोजे , रा . वाघोदा ता . रावर जिल्हा जळगांव येथील ग्रामपंचायतीच्या सन 2017 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सामनेवाले अनु.जमाती राखीव जागेतून निकाल घोषित झाल्यापासुन एक वर्ष मुदतीच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याने अर्जदार यांनी दिनांक 01/01/2020 रोजी या कार्यालयात विवाद अर्ज सादर केलेला आहे.
विवाद अर्जावर निर्णय घेण्यापूर्वी प्रकरणी चौकशी करणे आवश्यक असल्याने तहसिलदार रावेर यांचेकडे पत्र देऊन चौकशी अहवाल सादर करणे बाबत कळविले होते त्यानुसार तहसिलदार रावेर ता . रावेर यांनी अहवाल सादर केलेला आहे . सदर प्रकरणाची सखोल चोकशी करुन दिनांक 04/12/2020 रोजी प्रकरण निर्णयार्थ बंद करण्यात आले . 2.अर्जदाराचे अर्जातील व युक्तिवादातील मुद्दे : मोजे , रा . वाघोदा ता . रावेर जिल्हा जळगांव येथील ग्रामपंचायतीच्या सन 2017 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सामनेवाले अनु.जमाती राखीव जागेतून निवडुन आलेले असून निवडून आल्याचे घोषित झालेपासुन एक वर्ष मुदतीच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही . सामनेवाले या टोकरे कोळी जातीचे आहेत . परंतू सामनेवाले यांना दिलेली कायदेशीर मुदत संपुष्टात आले नंतर सुध्दा आजपावेतो जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याने त्यांचे ग्रा.पं.सदस्य पद रद्द करणेत यावे . यासाठी सदरचा विवाद अर्ज दाखल केला असून त्यांना अपात्र करणेत यावे अशी विनंती अर्जदार यांनी विवाद अर्जाव्दारे केलेली आहे . 3.सामनेवाला यांचे युक्तिवादातील मुद्दे : सामनेवाले हे नोटीस मिळुन देखील कोर्टात गैरहजर होते असून सामनेवाले यांनी आपली बाजू वेळोवेळी संधी देवून सुध्दा आपले म्हणणे सादर केले नाही . 4.निष्कर्ष व कारणमीमांसा : अर्जदार यांचा प्रस्तुत अर्ज , अर्जदार यांचा युक्तिवाद , तहसीलदार रावेर यांचा चौकशी अहवाल , दाखल कागदपत्रांचे व पुराव्यांचे तसेच कायद्याच्या तरतुर्दीचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की , 1. सामनेवाले हे ग्रामपंचयातीच्या सन 2017 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अनु.जमाती राखीव प्रवर्गातून सरपंचपदी निवडुन आलेले आहे . निवडुन आलेले असतांनाही निवडुन आल्याच्या दिनाकांपासुन एक वर्षाच्या आत जातवैधता पडताळणी समिती यांचेकडून करुन जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही . मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सो . लि . पिटीशन मधील सि.ए.न. 29874-29875 / 2016 अन्वये मा . अग न्यायालय औरंगाबाद येथील रिट याचिका नं . 5686/2016 मधील निर्णय कायम देत निवडून आलेल्या सदस्याने सहा महिन्याच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे .
असा आदेश पारित करून मुदत वाढीबाबत शासनाने निर्णय घेण्याचे आदेशित करलेले असून मा सांच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्टपणे नमूद केले कि , where the failure on the part of the person clected as councilor to produce the caste validity certificate within in the period of six months from the date on which he was declared elected , irrespective of facts and circumstances and eventuality beyond the control of such person to produce validity certificate would automatically results into termination of his election with retrospective effect . २ . निवडणुक आयोगाकडील क्र.रानिआ / मनपा -2015 / प्र.क्र .1 / का -5 दि .16 / 12 / 2016 च्या परिपत्रकानुसार दि . 07/9/2018 रोजीच्या पत्रान्वये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सदस्याने विहित मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास अशा सदस्याची निवड पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द झाली असल्याचे औपचारिक आदेश तत्काळ निर्गमित करावेत असे सूचित केले होते , परंतु ग्रामविकास विभागाकडील दि . 11/10/2018 रोजीच्या अध्यादेशातील मुद्दा नं .2 मध्ये दुसऱ्या परन्तुकामध्ये सहा महिन्याच्या या मजकुराऐवजी ” बारा महिन्याच्या ” हा मजकूर दाखल करण्यात येऊन तो दि .31 / 3 / 2016 पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल , असे नमूद केलेले आहे .. या अध्यादेशाच्या प्रारंभापूर्वीच्या दिनाकापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीने जात अथवा वैधता केले असेन च ते दाखल केले नसेल परंतु , अशा व्यक्तीने अध्यादेशाच्या प्रारंभापासून 15 दिवसाच्या आत सादर केले तर अशी कोणतीही व्यक्ती प्रस्तुत पंचायत कायद्याच्या तरतुदी प्रमाणे अपात्र ठरलेली असल्याचे मानण्यात येणार नाही . परंतु त्यामध्ये शासनाने पुन्हा सुधारणा करून ग्रामविकास विभागाकडील अध्यादेश नं .2 महाराष्ट्र ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समिती ( सुधारणा ) अधिनियम 2018 कलम -4 पो.कलम – 2 मध्ये असे नमूद आहे कि , ” उक्त अध्यादेश 2019 राजपत्रात प्रसिद्ध कल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दि .14 / 2 / 2019 पासून 3 महिन्याच्या आत असे प्रमाणपत्र सादर करेल तर अशी कोणतीही व्यक्ती महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या तरतुदी अन्वये अपात्र ठरले असल्याचे मानण्यात येणार नाही . ३. वरील सर्व बाबींचे विवेचनावरून , असे दिसून येते की , दि . 01/07/2017 रोजी निवडणुक झाली होती , तेका पासून । वर्षाच्या आत सामनेचाले यांनी सन 01/07/2018 पावेतो जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केल्याचे दिसून येत नाही
तसेच . तहसिलदार रावेर यांनी दि .06 / 03 / 2020 रोजी सविस्तर अहवाल सादर करुन शासनाच्या सुधारीत अध्यादेशानुसार सामनेवाले यांनी शासनाच्या सुधारीत अध्यादेशानुसार मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र नाही असा स्पष्ट अहवाल दिलेला आहे . त्यामुळे मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 10 ( 13 ) च्या तरतुदींचा भंग केल्याचे सिद्ध होत आहे म्हणून सामनेवाले यांना वाघोदा ता . रावेर , जि . जळगांव येथील ग्रामपंचायतीच्या सदस्यपदी पुढे चालू राहण्यास अपात्र ठरविणे आवश्यक असल्याच्या निष्कर्षाप्रतमी आलेलो आहे . म्हणून मी अभिजित राऊत जिल्हाधिकारी जळगाव खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे . आदेश १. अर्जदार यांचा विवाद अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . २. सामनेवाले मुकेश रामदास तायडे यांनी आपले जातवैधता प्रमाणपत्र निवडून आल्याच्या दिनाकांपासुन मुदतीत सादर न केल्याने त्यांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 10 ( 1 अ ) नुसार ग्रामपंचायत वाघोदा ता . रावेर , जि . जळगांव येथील ग्रामपंचायतीचे सरपंच व सदस्य पदी पुढे चालू राहण्यास अपात्र घोषित करण्यात येत आहे . 3.खर्चाबाबत आदेश नाहीत . 4. सदरचा निर्णय सर्व संबंधिताना स्वतंत्र सूचनापत्राद्वारे कळविण्यात यावा .
