राजस्थान राजकारणात सर्वोच्च न्यायालयात सचिन पायलट यांना दिलासा
नवी दिल्ली: विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी सचिन पायलट यांच्यासह १९ आमदारांना बैठकीला उपस्थित न राहिल्यामुळे अपात्र घोषित करण्यासंदर्भात नोटीस बजावली होती. या नोटीसीला पायलट समर्थक आमदारांनी उच्च न्यायालायत धाव घेतली. या याचिकेवर सुनावणी करताना राजस्थान उच्च न्यायालयानं १९ आमदारांच्या नोटीसीवर २४ जुलैपर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते.
राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत आव्हान दिलं होतं. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष जोशी यांनी केलेली मागणी फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. शिवाय, सचिन पायलट समर्थक आमदारांनीही कॅव्हिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज २३ जुलैला सुनावणी झाली. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली. यावर निर्णय देताना न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठाने आदेश देताना अपात्रतेची नोटीस देण्यात आलेल्या काँग्रेस आमदारांच्या याचिकेवर राजस्थान उच्च न्यायालय निर्णय देऊ शकतं, असं म्हटलं आहे. तसंच उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीला स्थगिती देण्याची विधानसभा अध्यक्ष जोशी यांची मागणीही फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे सचिन पायलट यांच्यासह समर्थकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर काँग्रेसला धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर २४ जुलै रोजी राजस्थान उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
