वशिल्यांच्या पीएंसाठी १२ अप्पर जिल्हाधिकारी सहा महिन्यांपासून पगाराविना सक्तीच्या रजेवर
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)। वशिल्यातील आठ अधिकार्‍यांच्या पदोन्नतीसाठी १२ अप्पर जिल्हाधिकार्‍यांना घरी बसवण्याचा प्रकार सरकार कडून घडला आहे.
अप्पर जिल्हाधिकारी या संवर्गातील ४४ जागा रिक्त होत्या. मात्र, वशिल्यातील अधिकार्‍यांना मोक्याच्या जागी रुजू करून घेण्यासाठी कोरोना काळामध्ये ६१ जणांना पदोन्नती देण्यात आली. यासाठी १२ अधिकार्‍यांना सहा महिन्यांपासून घरी बसवण्यात आले आहे.
कोरोनाकाळात जिल्हास्तरावर काम करण्यासाठी अधिकार्‍यांची वानवा असताना मर्जीतील अधिकार्‍यांसाठी १२ जणांना सक्तीच्या रजेवर पाठवल्याचा प्रकार घडला आहे.महसूल व वन विभागाअंतर्गत क्षेत्रीय स्तरावर अप्पर जिल्हाधिकारी या संवर्गातील मोठ्या प्रमाणात रिक्त असलेल्या तसेच भविष्यात रिक्त होणार्‍या पदांमुळे प्रशासकीय कामकाजावर होणारा प्रतिकूल परिणाम टाळण्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकारी संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याची तातडीची निकड लक्षात घेऊन 30 जानेवारी 2020 रोजी ही पदे भरण्याचा अध्यादेश महसूल व वन विभागाकडून काढण्यात आला होता. सेवाज्येष्ठतेनुसार उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील 61 अधिकार्‍यांना अप्पर जिल्हाधिकारी वर्गात पदोन्नती देण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात या 44 पदे रिक्त असताना मंत्र्यांच्या मर्जीतील आठ पीए, पीएस यांना पदोन्नती देण्यासाठी तब्बल 61 जणांना पदोन्नती देण्यात आली. मंत्र्यांच्या मर्जीतील अधिकार्‍यांना पदोन्नती देताना त्यांच्याकडे मंत्र्यांचे खासगी सचिव हे पद कायम ठेवत त्यांना कोकण, नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद, लातूर येथे पदोन्नती दिली आहे.मात्र, त्यासाठी लातूर, हिंगोली, औरंगाबाद, नाशिक, जळगाव, रत्नागिरी, मुंबई, नागपूर व कोकण येथील 12 अप्पर जिल्हाधिकार्‍यांना घरी बसवण्यात आले आहे. या अधिकार्‍यांना कोठेही नियुक्ती किंवा पदोन्नती न देता त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे. सहा महिन्यांपासून हे अधिकारी घरी बसून आहेत. त्यामुळे जेव्हा त्यांना नियुक्ती दिली जाईल तेव्हा त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आल्याचे वेतन द्यावे लागेल. मंत्र्यांच्या खासगी सचिवांच्या पदोन्नतीसाठी नियम धाब्यावर बसवण्यात आला आहे. सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलेले हे अधिकारी जेव्हा कामावर रुजू होतील तेव्हा त्यांना हे वेतन द्यावे लागेल, म्हणजे सरकारच्या तिजोरीवर साधारणपणे एक ते दीड कोटींचा भुर्दंड पडण्याची शक्यता आहे. मंत्र्यांच्या मर्जीतील अधिकार्‍यांसाठी करण्यात आलेला हा खटाटोप म्हणजे सरकारच्या तिजोरीवर एकप्रकारे डल्ला मारण्याचाच प्रकार असल्याचा आरोप केला जात आहे.
मंत्र्यांच्या मर्जीतील अधिकारी या प्रमाणे —
गजानन काळे – उपसचिव, उपमुख्यमंत्री कार्यालय,
नवनाथ जरे – खासगी सचिव, कामगार व राज्य शुल्क मंत्री,
रवींद्र धुरजड – खासगी सचिव, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री,
चंद्रकांत थोरात – खासगी सचिव, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री,
सत्यनारायण बजाज – खासगी सचिव, पशु संवर्धन दुग्ध विकास, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री,
तरुणकुमार खत्री – विशेष कार्य अधिकारी, अल्पसंख्याक मंत्री,
रामदास खेडकर – खासगी सचिव, महसूल मंत्री,
उन्मेश महाजन – विशेष कार्य अधिकारी, महसूल मंत्री,
रविकांत कटकधोंड – खासगी सचिव, गृहनिर्माण मंत्री ,
या बाबत अतिरिक्त मुख्य सचिव ,महसूल विभाग नितीन करीर यांनी सांगितले की ,61 जणांना पदोन्नती देण्यासाठी कोणाला घरी बसवले ,असे मला वाटत नाही. वेगवेगळ्या कारणांमुळे काही लोक पदस्थापनेशिवाय राहिले असतील. मात्र, त्यांचीही आतापर्यंत पदोन्नती झाली असेल.
