ATKTच्या निर्णयामुळे खोळंबला विद्यापीठांचा फॉर्म्युला
मुंबई: राज्यातील विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द झाल्याचे आता जवळपास निश्चित झाले असताना एटीकेटीअसलेल्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अद्याप अनुत्तरितच आहे. ATKTs (allowed to keep terms) च्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या राहिलेल्या विषयांचे गुण कसे द्यायचे याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. हा निर्णय खोळंबल्यामुळे विद्यापीठांना अंतिम सत्र परीक्षांच्या मूल्यांकनाची पद्धतही ठरवता येत नाहीए. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आधीच्या कामगिरीच्या आधारे मूल्यांकन करून निकाल जाहीर करायचा आहे. पण यासाठी ज्या विद्यार्थ्यांना एटीकेटी आहे, त्याविषयातले किती गुण ग्राह्य धरायचे हा विद्यापीठांसमोरील मोठा प्रश्न आहे. राज्यात पदवी अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षाला एकूण सुमारे ९ लाख विद्यार्थी आहेत, त्यांपैकी सुमारे एक तृतीयांश विद्यार्थ्यांना एका किंवा अधिक विषयांमध्ये केटी आहे. मुंबई विद्यापीठात पदवीच्या अंतिम वर्षाला २ लाख तीन हजार विद्यार्थी आहेत, त्यापैकी ७३ हजार विद्यार्थ्यांना एटीकेटी आहे.
१९ जून २०२० रोजी राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ११ अकृषी विद्यापीठातील अंतिम सत्र परीक्षा यावर्षी ऐच्छिक असल्याची घोषणा केली. विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायची आहे वा नाही याची निवड लिखित स्वरुपात विद्यापीठांना कळवायची आहे. जे विद्यार्थी परीक्षा देणार नाहीत त्यांना विद्यापीठाने मागील वर्षीच्या कामगिरीनुसार गुण द्यायचे आहेत. ही घोषणा करताना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांनी एटीकेटीविषयीचा निर्णय लवकरच घेणार असल्याचे सांगितले. मात्र अद्याप हा निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
दुसरीकडे, विद्यार्थ्यांचे मागील कामगिरीच्या आधारे मूल्यांकन कसे करायचे याचा फॉर्म्युला ठरवण्याची मुभा विद्यापीठांना देण्यात आली आहे. मुंबई विद्यापीठातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले, ‘आम्ही एकतर १ ते ५ सत्रांच्या गुणांची सरासरी काढून गुण देऊ शकतो किंवा २ ते ५ व्या सत्रापर्यंतची सरासरी काढू शकतो. विद्यापीठ केवळ पाचव्या सत्राचे गुण ग्राह्य धरूनही मूल्यांकन करू शकतं. विद्यापीठांना हा निर्णय घ्यायचा असला तर एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणांबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने विद्यापीठांना निर्णय घेताना अडचण येत आहे. जर आम्ही काही निर्णय घेतला आणि तो नंतर राज्याच्या धोरणाला अनुसरून नसला तर तो आम्हाला मागे घ्यावा लागेल. यामुळे केवळ गोंधळ उडू शकतो. राज्याने एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांबाबतचा निर्णय लवकरात लवकर घेतल्यास विद्यापीठांना पुढील कार्यवाही करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.’
