महाराष्ट्रातील ओबीसींना हक्काचं स्थगित केलेलं राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | महाराष्ट्रामधील ओबीसींसाठी आनंदाची बातमी आहे. तीन वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने इम्पिरिकल डेटा (Empirical Data) नसल्यामुळे स्थगित केलेले २७% राजकीय आरक्षण आता पुन्हा बहाल करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना त्यांचे हक्काचे आरक्षण मिळणार आहे.
२०२१ मध्ये, उच्च न्यायालयाने ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७% राजकीय आरक्षण देण्यास स्थगिती दिली होती, कारण त्यांना पुरेसा इम्पिरिकल डेटा (Empirical Data) सादर करता आला नाही.
पुनर्विचार याचिका : – महाराष्ट्र सरकारने या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती, परंतु ती देखील फेटाळण्यात आली.
नवीन निर्णय :- आता, उच्च न्यायालयाने ओबीसींना २७% राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत त्यांचे हक्क मिळतील.
या निर्णयामुळे राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपालिका यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळेल, या निर्णयामुळे ओबीसींना राजकीय क्षेत्रातही समान संधी मिळणार.
