भारताचा मोठा दणका, पाकिस्तानी नागरिकांना भारतात बंदी, ४८ तासांत देश सोडा, पाकिस्तानचं पाणीही थांबवलं
नवी दिल्ली, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | जम्मू काश्मिरमधील पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामध्ये २६ भारतीय पर्यटकांचा मृत्यू झाला. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने पाकिस्तानविरोधात कडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. पाकिस्तानी नागरिकांना भारतात बंदी घालण्यात आली आहे. पुढच्या ४८ तासांमध्ये पाकिस्तानी नागरिकांनी भारत देश सोडावा, असा आदेशच परराष्ट्र मंत्रालयाने काढला आहे.
तसेच केंद्र सरकारने सिंधू पाणी करार रद्द केला असून पाकिस्तानचं पाणीही थांबवलं आहे. त्याच बरोबर अटारी- वाघा बॉर्डर १ मे पर्यंत बंद करण्यात आली आहे. पाकिस्तानी नागरिकांनी या पुढे भारताचा व्हिसा मिळणार नाही, असंही परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे.
नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळ समितीची (CCS) बैठक पार पडली. यानंतर परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री यांनी पत्रकार परिषद घेत सविस्तर माहिती दिली.
या बैठकीत १) १९६० चा सिंधू पाणी करार तात्काळ प्रभावाने स्थगित करण्यात येईल, जोपर्यंत पाकिस्तान विश्वासार्ह आणि अपरिवर्तनीयपणे सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा देण्यास नकार देत नाही.
२) एकात्मिक चेक पोस्ट अटारी तात्काळ प्रभावाने बंद करण्यात येईल. ज्यांनी वैध मान्यतांसह सीमा ओलांडली आहे ते ०१ मे २०२५ पूर्वी त्या मार्गाने परत येऊ शकतात.
३) पाकिस्तानी नागरिकांना सार्क व्हिसा सूट योजना (SVES) व्हिसाखाली भारतात प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. पाकिस्तानी नागरिकांना भूतकाळात जारी केलेले कोणतेही SVES व्हिसा रद्द मानले जातात. SVES व्हिसाखाली सध्या भारतात असलेल्या कोणत्याही पाकिस्तानी नागरिकाला भारत सोडण्यासाठी ४८ तासांचा कालावधी आहे.
४) नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायोगातील संरक्षण/लष्करी, नौदल आणि हवाई सल्लागारांना पर्सना नॉन ग्राटा घोषित करण्यात आलं आहे. त्यांना भारत सोडण्यासाठी एक आठवडा आहे. भारत इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातून स्वतःचे संरक्षण/नौदल/हवाई सल्लागार मागे घेणार आहे. संबंधित उच्चायुक्तालयांमधील ही पदे रद्द मानली जात आहेत. दोन्ही उच्चायुक्तालयांमधून सेवा सल्लागारांचे पाच सहाय्यक कर्मचारी देखील मागे घेतले जातील.
हे चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येऊन पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील गुन्हेगारांना न्यायाच्या चौकटीत आणले जाईल आणि यामागे मदत करणाऱ्यांना जबाबदार धरलं जाईल. असाही निर्णय घेण्यात आला.
