मोठी बातमी : देशभरातील मंदिरांना सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्याचा मुद्दा ऐरणीवर, देशभरात सुमारे ४ लाख मंदिरांवर सरकारचे नियंत्रण
तिरूपती, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क l आंध्र प्रदेशातील तिरुपती मंदिरातील प्रसादाच्या लाडूं मध्ये माशांचे तेल आणि प्राण्यांची चरबी असल्याची माहिती समोर आली. या घटनेने
संपूर्ण देशभरात खळबळ उडाली. या वादाच्या पार्श्वूमीवर ‘फ्री टेम्पल मूव्हमेंटची’ अर्थात देशभरातील मंदिरांना सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्याची मागणीचा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे.या घटनेने केंद्र सरकार देखील ॲक्शन मोडवर आले आहे.
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आ टीडीपी प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांनी विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत याबाबतचा आरोप केला होता. या संपूर्ण वादाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा देशभरात ‘फ्री टेम्पल मूव्हमेंटची’ म्हणजेच मंदिरांना सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
हिंदूंचा देश हिंदुस्थान म्हणून गणल्या जाणाऱ्या भारतात देशातील महत्वाचे मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणात आहेत .या वर सरकारचे नियंत्रण आहे. गेल्या दशकापासून देशातील महत्वाची मंदिरे सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्याच्या मागणीसाठी देशभरात आंदोलने होत आहेत. देशभरातील सुमारे ४ लाख मंदिरांवर सरकारचे नियंत्रण आहे. सरकारने ही मंदिरे आपल्या ताब्यातून मुक्त करावीत अशी जनतेची मागणी आहे.
हे आंदोलन २०१४ नंतर सुरू झालेलं आहे. भारतातील राज्य आपल्या बहुतेक मालमत्ता, कंपन्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांचे उदारीकरण करत आहे. मात्र, मंदिरे अजूनही त्यांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. हा लढा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे.
मंदिराला सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्याची मागणी करणाऱ्या लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार भारतीय लोकशाही, धर्मनिरपेक्ष राज्य १९४७ पासून अस्तित्वात आहे, तर बहुतेक हिंदू मंदिरे शतकानुशतके जुनी आहेत. दुसरीकडे सरकारकडून नवीन कायद्यांद्वारे मंदिरांवर नियंत्रणाची व्याप्ती वाढवली जात आहे. मंदिरांना सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्याचा लढा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. त्याचबरोबर मंदिरांवरील सरकारचे नियंत्रणही सर्वोच्च न्यायालयाने अन्यायकारक ठरवलेलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असलेले निवृत्त न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे यांनी २०१९ मध्ये पुरीच्या जगन्नाथ मंदिराच्या संदर्भात म्हटले होते की, “मला समजत नाही की सरकारी अधिकाऱ्यांनी मंदिर का चालवावे?” एका अंदाजानुसार देशभरातील सुमारे ४ लाख मंदिरांवर सरकारचे नियंत्रण आहे. तर तमिळनाडूच्या नटराज मंदिराला सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ साली निकाल दिला होता.
.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
