राज्यातील अवैध गांजा लागवड आणि तस्करीच्या मुद्द्यावरून विधानपरिषदेत एकनाथराव खडसे आक्रमक
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | राज्यातील विविध सिमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये आणि विशेषतः दुर्गम वनक्षेत्रांमध्ये छुप्या पद्धतीने केली जाणारी गांजाची अवैध लागवड आणि आंतरराज्य तस्करीच्या वाढत्या प्रमाणावरून आमदार एकनाथराव खडसे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विधानपरिषदेत सरकारला धारेवर धरले. राज्याच्या सीमावर्ती भागात परराज्यातील व्यापाऱ्यांकडून गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा वापर करून गांजाचे उत्पादन घेतले जात असल्याचा गंभीर आरोप खडसे यांनी केला, ज्यावर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची बाजू मांडली.
आमदार एकनाथराव खडसे यांनी सभागृहात माहिती दिली की, बुलढाणा, यवतमाळ, नाशिक, धुळे, सांगली या जिल्ह्यांसह मराठवाडा विभागातील काही भागांत अवैध गांजाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली जात आहे. विशेषतः चंद्रपूरसह इतर सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये हा बेकायदेशीर उद्योग अत्यंत सुनियोजित पद्धतीने चालवला जात असून, आंध्र प्रदेशातील व्यापाऱ्यांनी गरीब आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची शेती ‘बटाईने’ घेऊन तिथे गांजाचे उत्पादन सुरू केल्याचे डिसेंबर २०२५ मध्ये निदर्शनास आले आहे. धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यातील जामण्यापाणी, भोरखेडा आणि बभळाज शिवारातील वनजमिनीत झालेली लागवड याचे ज्वलंत उदाहरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तिथे सुमारे २,१२५ किलो गांजा, ज्याची किंमत १ कोटी ६ लाख २५ हजार रुपये इतकी होती, तो पोलिसांनी आणि वनविभागाने संयुक्त कारवाई करून जाळून नष्ट केला होता.
या प्रकरणावर आक्रमक पवित्रा घेत खडसे यांनी सवाल केला की, स्थानिक पोलीस, वनविभाग आणि महसूल यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळेच हा अवैध धंदा फोफावत असून याला आळा घालण्यासाठी सरकार काय पावले उचलत आहे? यातील मुख्य सूत्रधार आणि त्यांना संरक्षण देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर ‘एनडीपीएस’ (NDPS) कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई का केली जात नाही? तसेच, अशा अवैध शेतीचा शोध घेण्यासाठी ड्रोन सर्वेक्षण, उपग्रह निरीक्षण आणि स्वतंत्र राज्यस्तरीय टास्क फोर्स स्थापन करण्याबाबत सरकारने काय निर्णय घेतला आहे, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
एकनाथराव खडसे यांच्या या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात गांजा लागवडीचे प्रकार घडत असल्याची कबुली दिली. त्यांनी सांगितले की, डिसेंबर २०२५ मध्ये राज्यात गांजाच्या अवैध लागवडीबाबत १० गुन्हे दाखल असून ८ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये सुमारे २ कोटी ३८ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. शिरपूर तालुक्यातील दुर्गम भागात अज्ञात आरोपींनी केलेल्या लागवडीप्रकरणी गुन्हे दाखल असून तपास सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अंमली पदार्थांच्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, ३१ मे २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार ‘अँटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स’ (ANTF) ची स्थापना करण्यात आली असून त्याची ७ युनिट्स सध्या कार्यरत आहेत. या फोर्सने आणि पोलिसांनी मिळून सन २०२५ मध्ये एकूण ५२३.१७ कोटी रुपये किमतीचे अंमली पदार्थ नष्ट केले आहेत. विशेष म्हणजे, या व्यवसायात सामील असलेल्या किंवा दुर्लक्ष करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवरही सरकारने कडक कारवाई केली आहे. सन २०२२ ते नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत एकूण १० पोलीस अधिकारी व अंमलदारांना निलंबित करण्यात आले असून १५ जणांना शासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे.
याशिवाय, सन २०२५ मध्ये राज्यात अंमली पदार्थ बाळगणे आणि वाहतूक करण्यासंदर्भात एकूण ३,६५९ गुन्हे दाखल झाले असून ५,१०७ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. यात एकूण १,३४०.४१ कोटी रुपयांचे अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) मध्ये २०२५ मध्ये सुधारणा करून अशा गुन्हेगारी टोळ्यांवर वचक बसवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले. आमदार एकनाथराव खडसे यांनी हा प्रश्न लावून धरल्यामुळे राज्यातील गांजा तस्करीचे मोठे रॅकेट आणि त्यातील आंतरराज्य धागेदोरे चव्हाट्यावर आले असून, प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक सतर्क राहण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
आमदार एकनाथराव खडसे यांनी हा प्रश्न लावून धरल्यामुळे राज्यातील गांजा तस्करीचे आंतरराज्य कनेक्शन आणि प्रशासकीय यंत्रणेतील त्रुटी चव्हाट्यावर आल्या आहेत.
राज्यातील अंमली पदार्थांच्या छुप्या कारखान्यांवर आणि सीमावर्ती भागातील तस्करीवर प्रशासनाचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा असा गैरवापर होऊ नये आणि युवा पिढी व्यसनाधीनतेच्या गर्तेत जाऊ नये, यासाठी एकनाथराव खडसे यांनी सरकारला धारेवर धरत मांडलेल्या या प्रश्नावर प्रशासनाकडून कठोर कारवाईची करण्याची अपेक्षा खडसे यांनी व्यक्त केली आहे.
