जळगाव जिल्हा अनलॉकची नियमावली जारी ! वाचा नविन नियमावली
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलंन।
जळगाव, मंडे टू मंडे वृत्तसेवा|राज्य सरकारने निर्बंध शिथील करण्याचे घोषित केले होते, राज्य शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी जिल्ह्यातील निर्बंध शिथील करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. आज जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी जळगाव जिल्ह्यासाठी नियमावली जाहीर केली आहे. खालील प्रमाणे नवीन नियम लागू असणार आहेत.
वाचा काय सुरु काय बंद राहणार?
१) सर्व प्रकारचे जीवनावश्यक वस्तू तसेच जीवनावश्यक वस्तू विक्री न करणारी दुकाने तसेच मॉल्स सोमवार ते शुक्रवार रात्री ८ वाजेपर्यंत आणि शनिवारी दुपारी ३ पर्यंत सुरु राहतील. रविवारी जीवनावश्यक वगळता इतर सर्व दुकाने आणि मॉल्स बंद राहतील.
२) सर्व उद्याने बगिचे आदींना उघडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
–सर्व शासकीय आणि खासगी कार्यालये हे कर्मचार्‍यांच्या पूर्ण क्षमतेसह सुरू राहणार आहेत.
–कृषी, उद्योग, स्थापत्य आदी क्षेत्रांना आधीप्रमाणेच पूर्ण क्षमतेने काम करता येणार आहे.
–सलून, स्पा आदी दुकानांना ५० टक्के क्षमतेसह रात्री आठ वाजेपर्यंत व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
–सिनेमागृहे (मल्टीप्लेक्स आणि सिंगल स्क्रीन); नाट्यगृहे, थिएटर्स आदींना मात्र परवानगी देण्यात आलेली नाही.
–राज्यातील सर्व देवस्थांना सुध्दा उघडण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली नाही.
–शाळा व महाविद्यालयांबाबत राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक बोर्ड तसेच टेक्नीकल बोर्डचे नियम लागू राहतील.
– हॉटेल आणि उपहारगृहे हे सायंकाळी चार वाजेपर्यंत ५० टक्के क्षमतेने सुरू राहू शकतात.
–मास्क वापरणे, सुरक्षित अंतर यासारखे कोरोना प्रतिबंधक नियम सर्व नागरिकांनी पाळणे गरजेचे आहे. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५, साथरोग कायदा, आणि भारतीय दंड संहितेमधील तरतुदीनुसार कारवाई केली जाईल.
– राजकीय, सामाजिक कार्यक्रम, अंत्यसंस्कार, जाहीर कार्यक्रम आदींसाठी आधीचेच निर्बंध लागू राहतील.
–जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश उद्या दिनांक ०४ पासून लागू होतील. जिल्ह्यात काही प्रमाणात निर्बंध लागू करण्यात आलेले असून नागरीकांनी चेहऱ्यावर मास्क लावणे, सॅनिटाईजरचा वापर करणे, सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करणे आणि शासनाने दिलेल्या निर्गमित केलेले नियमांचे पालन करण्याचे गरजेचे आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास ५०० रूपये दंड आकारण्यात यावी अश्या सुचना पोलीस विभागा आणि महापालिका यांना देण्यात आले आहे.
