Breaking : भाजपच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द, सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला दणका !
नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : सर्वोच्च न्यायालयाने आज अत्यंत महत्त्वाचा आणि भाजपला दिलासा देणारा निर्णय दिला आहे. भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे भाजपला (bjp) मोठा दिलासा मिळाला असून ठाकरे सरकारला मोठा दणका बसला आहे.
महाविकास आघाडीने एक वर्षासाठी या आमदारांचं निलंबन रद्द केलं होतं. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दोनदा सुनावणी झाली होती. आज झालेल्या सुनावणीवेळी कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. आहे. आशिष शेलार, योगेश सागर, अभिमन्यू पवार, संजय कुटे, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, गिरीश महाजन, राम सातपुते, हरीश पिंपळे, नारायण कुचे, जयकुमार रावत किर्तीकुमार बागडीया आदी भाजप आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आलं आहे.
विधानसभेत गदारोळ घातल्याप्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन केलं होतं. या कारवाईला भाजपकडून जोरदार विरोध करण्यात आला होता. त्यानंतर भाजपच्या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन आमच्यावर सूड भावनेने कारवाई केल्याचं म्हटलं होतं. आमच्यावर अन्याय झाल्याचंही भाजप आमदारांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं. त्यानंतर राज्य सरकारच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडताना आमदारांचं निलंबन करण्याचा अधिकार हा विधानसभेचा आहे. तो त्यांच्या कार्यकक्षेचा भाग असल्याचं म्हटलं होतं. दोन वेळा या प्रकरणावर कोर्टात सुनावणी झाली होती. त्यानंतर कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावर आज अखेर निर्णय आला आहे.
असंवेधानिक, बेकायदेशीर अशा शब्दांवर कोर्टानं लक्ष वेधलं होतं. यावर युक्तिवाद करण्यात आला. दरम्यान, यावेळी दोन वेळा जी सुनावणी झाली, त्यावेळी 12 आमदारांचं वर्तन चुकीचं नव्हतं, असा युक्तिवाद भाजपच्या आमदारांच्या वकिलांनी केला होता. आमदारांच्या आक्रमकतेला परिस्थिती जबाबदार होती, असं त्यांनी म्हटलं होतं. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात गोंधळ घातल्यानं भाजपच्या बारा आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं होतं. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये जुलै महिन्यात निलंबन करण्यात आलं होतं. स्वतः आशिष शेलार हे या निलंबनाच्या मागणीविरोधातील सुनावणीदरम्यान हजर झाले होते. एका वर्षसाठी निलंबन करण्यात आलं होतं.
