नगरपालिका, ZP निवडणुका लांबणीवर : प्रभागरचना अधिकार राज्य सरकारकडे !
मुंबई, मंडे टू मंडे वृत्तसेवा : राज्यातील आगामी महापालिका निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर सभागृहात आज महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मतदारसंघांची रचना तयार करण्याचे अधिकार आणि निवडणुकांचे वेळापत्रक ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारडे देणारे विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेत आज मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत नियोजित असलेल्या निवडणुका किमान सहा महिने पुढे जाणार आहेत. यासाठीचे विधेयक आज दोन्ही सभागृहांत कोणतीही चर्चा न करता मंजूर झाले. ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विधानसभेत आज प्रभाग रचना विधेयक मांडण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे हे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूरही झालं. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हे विधेयक मांडते. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींचे (obc Reservation) राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावरच गोंधळ निर्माण झाला आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळत नाही तो पर्यंत निवडणुका नको, अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली होती. निवडणूक आयोग सध्या त्यांच्याकडे असलेल्या अधिकाऱामुळे निवडणूक जाहीर करू शकतो. त्यात बदल करून निवडणुकांच्या तारखा ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारला मिळावे यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले आहे.
ओबीसी आरक्षणावरून असाच गोंधळ मध्य प्रदेशमध्ये देखील झाला होता. तेथे निवडणूक आयोगाचे अधिकार काढून राज्य सरकारकडे घेण्यात आले. तसेच काहीसे आपण करत आहोत. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांची आज सकाळी आज आम्ही बैठक घेतली. त्यात याला मंजुरी घेण्यात आली. प्रभागरचना आणि आरक्षण यांची माहिती आता शासन गोळा करेल आणि शासन ही माहिती गोळा करून निवडणूक आयोगाकडे दिली जाईल. मग ते निर्णय घेतील. प्रभाग रचनेवर स्थगिती आणली गेली आहे, अशी महत्वाची घोषणा त्यांनी केली. आज जे विधेयक मंजूर झाले त्यात संपूर्ण प्रभाग रचना ही रद्द झालेली आहे. आता नव्याने सरकार प्रभाग रचना तयार करेल. यामुळे राज्यातील निवडणुकाही पुढे जातील. तारीख ठरवण्याचे विधेयक मांडले गेले आहे. त्यामुळे निवडणूक अधिकाऱ्यांचे काही अधिकार हे सरकारकडे आलेले आहेत. सरकार आता निर्णय घेऊन ते निवणूक अधिकाऱ्यांकडे अंतिम आदेशासाठी पाठवेल.
