सहकार हा विषय राज्याचा, केंद्राला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही…शरद पवाराचा केंद्र सरकारला टोला
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलंन।
पुणे, प्रतिनिधी | मोदी मंत्रिमंडळात सहकार खातं तयार करण्यात आल्याने त्यावरून अनेक चर्चांना उधाण आलं होतं. त्यावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. राज्य घटनेनुसार सहकार हा विषय राज्य सरकारचाच आहे. राज्याने केलेल्या सहकार कायद्यात केंद्राला हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळे नवं सहकार खातं निर्माण झाल्याने महाराष्ट्रावर गंडांतर येणार नाही. सध्या सुरू असलेल्या उलटसुलट चर्चांना काहीही अर्थ नाही, असं शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.
केंद्र सरकारच्या नव्या सहकार खात्यामुळे महाराष्ट्रात गंडांतर येण्याच्या चर्चेत तथ्य नाही. राज्य घटनेनुसार सहकार हा विषय राज्यांचा आहे. सहकार कायदे बनविण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र विधानसभेने कायदेही केले आहेत, राज्याने तयार केलेल्या सहकार कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार महाराष्ट्रातल्या सहकारी चळवळींवर गंडांतर आणेल या बातम्यांना फारसा अर्थ नाही, असं सांगतानाच मल्टिस्टेट बँका हा प्रकार केंद्राच्या अखत्यारीत आहेत. त्यामुळे सहकार मंत्रालय हा विषय नवीन नाही. मी दहा वर्षे कृषी खातं सांभाळत होतो. तेव्हाही हा विषय होता. आताही आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. दुर्देवाने महाराष्ट्रातील माध्यमांनी या खात्यामुळे राज्यातील सहकार चळवळीवर परिणाम होईल, असं भासवलं आहे. त्यात काही तथ्य नाही, असंही पवार माध्यमांशी बोलतांना म्हणाले आहेत.
