भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचा, कर्दनकाळ ठरणारे परखड, निर्भिड न्युज नेटवर्क

भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचा, कर्दनकाळ ठरणारे परखड, निर्भिड न्युज नेटवर्क

महाराष्ट्र

राज्यावर भारनियमनाचं संकट, भारनियमन सुरू होणार, ऊर्जामंत्र्यांचे संकेत

मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।

मुंबई,मंडे टू मंडे वृत्तसेवा। राज्यावर पुन्हा एकदा भारनियमनाचे ढग घोंगावू लागले आहेत. एकीकडे राज्यात उन्हाचा पारा वाढत असताना विजेच्या मागणीत सुद्धा वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये कोळसा उपलब्ध होत असल्याने पुन्हा एकदा राज्यात भारनियमन सुरु होण्याची शक्यता ऊर्जामंत्र्यानी व्यक्त केली आहे.

आपल्या घरातील विजेचा वापर जपून करावा लागणार आहे. कारण पुन्हा राज्यात विजेचे भारनियमन सुरू होणार आहे आणि याला कोळसा कारण ठरला आहे. याच कोळशातून वीज प्रकल्पात वीज तयार होते. मात्र आता केवळ दीड दिवस पुरेल इतकाच कोळसा राज्यातल्या वीज प्रकल्पात शिल्लक आहे..

राज्यातील कोणत्या वीज प्रकल्पात किती कोळशाचा साठा?

कोराडी वीज प्रकल्प – तीन दिवस पुरेल इतकंच कोळसा
नाशिक वीज प्रकल्प – दोन दिवस पुरेल इतकंच कोळसा
भुसावळ वीज प्रकल्प – एक दिवस पुरेल इतकंच कोळसा
परळी वीज प्रकल्प – दीड दिवस पुरेल इतकंच कोळसा
पारस वीज प्रकल्प – साडेचार दिवस दिवस पुरेल इतकंच कोळसा..
चंद्रपूर वीज प्रकल्प – सहा दिवस पुरेल इतकंच कोळसा
खापरखेडा वीज प्रकल्प – 12 दिवस पुरेल इतकंच कोळसा
राज्यात सध्या 6 लाख 75 हजार मेट्रिक टन कोळसा शिल्लक आहे.

राज्यातील या वीज प्रकल्पांना रोज एक लाख ते दीड लाख मेट्रिक टनापर्यंत कोळसा लागतो. मात्र जशी विजेची मागणी वाढते तसा कोळशाचा वापर देखील वाढतो. त्यामुळेच तर पुढच्या एक-दोन दिवसात कोळसा उपलब्ध नाही झाला तर भारनियमनाशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही.

कोळशाची कमतरता ही केवळ राज्यातच नाही तर देशभरात कमी-जास्त प्रमाणात भासत आहे. देशातील सत्तर टक्के वीज प्रकल्प हे कोळशावर अवलंबून आहेत. कोळशाचा पुरवठाला नैसर्गिक कारण अपेक्षा ही मानवी हस्तक्षेप अधिक जबाबदार आहेत आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळात जर कोळसा वेळेवर उपलब्ध नाही झाला तर पुन्हा राज्य अंधारात जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
शेअर करा...
error: आम्हाला Copy करण्यापेक्षा शेअर करा !!