मध्यप्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये OBC आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाची परवानगी
मुंबई,मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। सुप्रीम कोर्टाने मध्यप्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला परवानगी दिली आहे. तसेच मध्यप्रदेश निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत.
- जळगाव जिल्ह्यात कापूस बियाण्याचा लाखो रुपयांचा मोठा साठा जप्त, जिल्ह्यात खळबळ
- वरणगावजवळ मोठा अपघात : भरधाव कारने दुचाकीला उडविले, चौघांच्या मृत्यू
- दुचाकी इलेक्ट्रिक पोलवर आदळल्याने न्हावी च्या दुचाकी स्वाराचा मृत्यू, पत्नी जखमी
हा निर्णय शिवराज सिंह चौहान सरकारसाठी मोठा विजय मानला जात आहे. निवडणुकांना परवानगी देताना कोर्टानं एक अट घातली आहे. हे आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावं असं कोर्टाने म्हटलंय. ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिलाय.
6 मे 2022 च्या आदेशात कोर्टाने काय म्हटलं होतं?
सुप्रीम कोर्टानं दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला 6 मे रोजी दिले होते. राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याला आव्हान देणार्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान हे आदेश दिले. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारसाठी हा धक्का मानला जात आहे. OBC आरक्षणाशिवाय निवडणुका कशा घ्यायच्या? हा मोठा पेच राज्य सरकारसमोर निर्माण झाला आहे. हा पेच असूनही, जरी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला तरी पावसाळा संपेपर्यंत निवडणुका घेणं शक्य नसल्याचं निवडणूक आयोगाकडून सुप्रीम कोर्टाला सांगण्यात आलं आहे. त्यावर कोर्टाचा निर्णय अपेक्षित आहे.
