निवडणुका सप्टेंबर अखेरपर्यंत होणे शक्य नाही-राज्य निवडणूक आयोग
मुंबई,मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत काल सुप्रीम कोर्टानं महत्वपूर्ण आदेश दिलाय. कुठलीही कारणं न देता आता राज्यात प्रलंबित असलेल्या निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करा असा आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. सुप्रीम कोर्टानं आदेश दिल्यानंतर आता राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका कधी लागणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे. मात्र या निवडणुका सप्टेंबर अखेरपर्यंत होणे शक्य नाही अशी माहिती आयोगाकडून राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी दिली.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या आणि मुंबई महानगरपालिका महाराष्ट्र मनपा आणि न.प. नगरपंचायती विधेयक या दोन विधेयकांचे अधिसूचना 11 मार्च रोजी निघाली. परिणामी प्रभाग रचना अधिकार राज्य सरकारकडे गेले. तोपर्यंत म्हणजे दहा मार्चपर्यंत महापालिकांच्या प्रभाग रचनेचे काम अंतिम टप्प्यात आले होते. सुनावण्या वगैरे बाकी होत्या. नगरपालिका नगरपंचायती जिल्हा परिषदा पंचायत समित्या यांच्या प्रभाग रचनेचे काम तर आणखी मागे आहे. ग्रामपंचायतीचे काम जिल्हा प्रशासन करते.
राज्यात पावसाळ्यात निवडणुका शक्य नाही. कारण निवडणुकीच्या पहिल्या तीन टप्प्यांचे कामे छताखाली होत असतात. पण मतदान मात्र पावसाळ्यात शक्य नसते. कारण जुलै-ऑगस्टमध्ये आपल्याकडे भरपूर पाऊस असतो. मुंबई कोकणात तर फारच पाऊस असतो त्यामुळे निवडणुका पावसाळ्यात शक्य नाहीत, असं कुरुंदकर यांनी सांगितलं. निवडणुकीचे एकूण चार टप्पे असतात. पहिला प्रभाग रचनेचा दुसरा आरक्षण सोडत तिसरा मतदार याद्या आणि चौथा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करणे या चारही टप्प्यांना मिळून किमान तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागतो निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यावर 30 ते 40 दिवस लागतात, असं देखील कुरुंदकर यांनी सांगितलं.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत मविआ नेत्यांची चर्चा
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकी संदर्भात कोर्टाने काल महत्वाचा निर्णय दिलाय. यात कोर्टाने 15 दिवसात निवडणुक कार्यक्रम जाहिर करायला राज्य निवडणूक आयोगाला सांगितलं आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणावरून आज महाविकास आघाडीची बैठक आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत मविआ नेत्यांची चर्चा होणार आहे.
