केंद्र अँक्शन मोडमध्ये; सोशल मीडियावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वयंसेवक नेमणार
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
नवी दिल्ली (वृत्तसेवा)। गृह मंत्रालयाच्या सायबर क्राईम सेलनं एक नवीन कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या अंतर्गत नागरिक बाल पोर्नोग्राफी(Child Pornography), बलात्कार, दहशतवाद, बेकायदेशीर मजकूर तसंच राष्ट्रविरोधी (Anti-National Activities)काम करणाऱ्यांचा अहवाल सरकारला देण्यासाठी स्वयंसेवक म्हणून सहभागी होऊ शकतात. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरूवातीला हा कार्यक्रम जम्मू-काश्मीर आणि त्रिपुरा येथे प्रयोगिक तत्वावर चालविला जाईल आणि याच्या अभिप्रायानुसार पुढील दिशा ठरवली जाईल.
गृह मंत्रालयचाचं भारतीय सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर नोडल पॉईंट म्हणून कार्य करेल. यासाठी सायबर स्वयंसेवक(Cyber Volunteers) म्हणून काम करण्यासाठी नागरिक स्वतःच्या राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नाव नोंदणी करू शकतात. स्वयंसेवकांना नोंदणी करण्यासाठी स्वतःचं नाव, वडिलांचं नाव, मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडीसह वैयक्तिक तपशील सादर करणं आवश्यक आहे. देशविरोधी कृती काय आहे याबद्दल अद्याप सरकारनं कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर चौकट केलेली नाही. बहुतेक वेळेस देशविरोधी कारवाया केलेल्या आरोपींना ताब्यात घेण्यासाठी किंवा अटक करण्यासाठी बेकायदेशीर कार्य (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) अंतर्गत तरतुदी केल्या जातात. एका वृत्तपत्रानं देशविरोधी क्रिया किंवा मजकूर कशाप्रकारे ठरवला जाईल. किंवा एखाद्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर असा मजकूर आढळल्यास काय केलं जाईल, यासंबंधी गृह मंत्रालयाला पत्र पाठवलं होतं. मात्र, यावर अद्याप काहीही उत्तर आलेलं नाही.
गृह मंत्रालयाच्या पोर्टलवर सायबर क्राईम स्वयंसेवक म्हणून नोंदणी करताना या कार्यक्रमाचा उपयोग कोणीही व्यावसायिक फायद्यासाठी किंवा आपल्या संघटनेविषयी सार्वजनिक विधान जारी करण्यासाठी करू शकत नाही, असं नमूद करण्यात आलं आहे. कोणत्याही व्यासपीठावर गृहमंत्रालयासोबत काम करत असल्याचा दावा करण्यास या स्वयंसेवकांना मनाई करण्यात आली आहे.
