प्रशासक नेमून पालिकांवर वचक ठेवण्याचा प्रयत्न : म्हणून राज्यसरकारला निवडणुका नकोय; राज ठाकरेंचा हल्लाबोल
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
पुणे, प्रतिनिधी : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय पुढे करून निवडणूका आता नकोत हे सरकारच्या फायद्याचे असेल तर त्यात काही तरी काळबेर असेल ते आपल्याला समजून घ्यायला हव. ओबीसी आरक्षणावरुन निवडणूका पुढे ढकलण्याचा घाट असू शकतो,असा आरोप करत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केलाय.
राज ठाकरे म्हणाले, “निवडणुका स्थगित ठेवल्या पाहिजे. पण काम पटकन होणार असेल तर स्थगिती मान्य आहे. सरकारच्या फायद्याचं असेल म्हणून आता निवडणुका घेतल्या जात नसतील. यात काही काळंबेरं असेल तर तेही समजून घ्यायला पाहिजे. राज्यसरकारलाच या निवडणुका नको आहेत आता. कारण नंतर सरकारच महापालिका चालवणार. कारण त्यावर प्रशासक नेमणार आणि सरकारच सर्व काम बघणार. हे सर्व उद्योगधंदे सरकारचे चालू आहेत. नुसता ओबीसींचा विषय पुढे करून सरकार काही साध्य करतेय असं नको.” ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करुन निवडणूका लांबणीवर घालण्याचा डाव आखला जातोय व प्रशासक नेमून महापालिकांवर वचक ठेवण्याचा राज्यसरकारचा प्रयत्न आहे, असा आरोप देखील राज ठाकरे यांनी केला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात येणार असल्याच्या मुद्द्यावरही भूमिका स्पष्ट केली. निवडणुका स्थगित ठेवल्या पाहिजे. पण काम पटकन होणार असेल तर स्थगिती मान्य आहे. सरकारच्या फायद्याचं असेल म्हणून आता निवडणुका घेतल्या जात नसतील. यात काही काळंबेरं असेल तर तेही समजून घ्यायला पाहिजे. सरकारलाच या निवडणुका नको आहेत आता. कारण नंतर सरकारच महापालिका चालवणार. कारण त्यावर प्रशासक नेमणार आणि सरकारच सर्व काम बघणार. हे सर्व उद्योगधंदे सरकारचे चालू आहेत. नुसता ओबीसींचा विषय पुढे करून सरकार काही साध्य करतेय असं नको. पण जनगणना वगैरे झाल्यावर निवडणुका घ्यायला काही हरकत नाही, असं राज म्हणाले. सरकारकडे यंत्रणा आहे. त्यामुळे मनात आणलं इम्पिरिकल डेटा किंवा जनगणना हे सर्व होऊ शकतं. ती काही कठीण गोष्ट आहे असं वाटत नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.