सावदा नगरपरिषदेत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी !हक्काच्या पगारासाठी प्रतीक्षा कशाला?’ २७ कर्मचाऱ्यांचा थेट सवाल! दीड वर्षांपासून वेतनवाढ नाही; EPF अन् ESIC बाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित
सावदा, मंडे टू मंडे न्यूज नेटवर्क | नगरपरिषदेची कामे करायची आम्ही, जबाबदारी पार पाडायची आम्ही; पण हक्काचे वेतन वेळेवर मिळवण्यासाठीही प्रतीक्षा करायची? सावदा नगरपरिषदेतील २७ कुशल व अकुशल कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सामूहिक निवेदनाने हा ज्वलंत प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. वेतनवाढीचा प्रश्न, पगार देण्यातील कथित अनियमितता, भविष्य निर्वाह निधीच्या (EPF) रकमेबाबत संभ्रम आणि कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या (ESIC) सुविधांबाबतच्या तक्रारी यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. कर्मचाऱ्यांनी आपल्या व्यथा थेट मुख्याधिकाऱ्यांस नगराध्यक्ष समोर मांडल्या असून, आता प्रशासन या प्रश्नांची दखल घेऊन ठोस पावले उचलणार की हे निवेदनही कागदावरच राहणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
पगारासाठी प्रतीक्षा, घरखर्चाचे गणित मात्र बिघडले!
कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, कुशल कामगारांना ९,६५० रुपये, तर अकुशल कामगारांना ८,९०० रुपये मासिक वेतन मिळते. मात्र, ठेकेदाराकडून वेतन नियमितपणे मिळत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे. दोन महिने झाल्यानंतर एका महिन्याचा पगार दिला जातो, तर दुसऱ्या महिन्याचे वेतन प्रलंबित राहते, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडलेले असताना, एवढ्याशा वेतनावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या कामगारांना पगारासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असेल, तर त्यांच्या अडचणींची जबाबदारी कोण घेणार?
घरभाडे, किराणा, मुलांचे शिक्षण, औषधोपचार आणि दैनंदिन गरजांचा खर्च महिन्याची तारीख पाहून थांबत नाही. मग कामगारांचे वेतनच वेळेवर का मिळू नये? कर्मचाऱ्यांकडून वेळेवर कामाची अपेक्षा असेल, तर त्यांना वेळेवर वेतन देण्याची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची नाही का? हा सवाल या प्रकरणाच्या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
दीड वर्षांपासून वेतनवाढीचा प्रश्न; कर्मचाऱ्यांच्या वाट्याला केवळ प्रतीक्षा?
कर्मचाऱ्यांच्या निवेदनानुसार, मागील दीड वर्षांपासून कंत्राटाच्या दरात बदल झालेला नसल्यामुळे त्यांना अपेक्षित वेतनवाढीचा लाभ मिळालेला नाही. नगरपरिषदेतील कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचाही वेळोवेळी पुनर्विचार व्हावा, कुशल व अकुशल कामगारांच्या वेतनात योग्य वाढ करून दररोज ५०० रुपये या प्रमाणानुसार साधारण १५ हजार रुपये मासिक वेतन देण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
प्रश्न केवळ वेतनवाढीचा नाही, तर कामगारांच्या श्रमाला योग्य मोबदला मिळण्याचाही आहे. कामाचे स्वरूप, जबाबदारी आणि सेवाकाळ लक्षात घेऊन वेतनाचा प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहे. अन्यथा, महागाईच्या झळा सहन करत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी वाढतच राहतील.
EPF कपात होते; मात्र खात्यात जमा किती?
कर्मचाऱ्यांनी निवेदनात भविष्य निर्वाह निधी अर्थात EPF बाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून होणारी कपात आणि नियोक्त्याच्या अंशदानाची रक्कम नियमानुसार संबंधित खात्यांमध्ये जमा होते की नाही, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या EPF खात्याची पडताळणी करून आतापर्यंत किती रक्कम जमा झाली, कोणती रक्कम प्रलंबित आहे आणि वेतनातून कपात केलेल्या रकमेचा योग्य हिशेब काय आहे, याची स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. भविष्याची आर्थिक सुरक्षितता देणाऱ्या EPF योजनेबाबतच संभ्रम असेल, तर कामगारांनी विश्वास ठेवायचा कोणावर? असा प्रश्न या प्रकरणाच्या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. या तक्रारींची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
ESIC सुविधांपासूनही वंचित असल्याची तक्रार
EPF बरोबरच ESIC सुविधांबाबतही कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांना ESIC क्रमांक किंवा ई-पहचान क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आलेला नसल्याचे, तसेच वैद्यकीय उपचार व इतर संबंधित सुविधांचा लाभ मिळत नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
पात्र कर्मचाऱ्यांची ESIC नोंदणी करून त्यांना आवश्यक क्रमांक उपलब्ध करून द्यावेत आणि नियमानुसार मिळणाऱ्या वैद्यकीय सुविधांचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कामगारांच्या आरोग्याचा आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न लक्षात घेता, या सुविधांची उपलब्धता केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षातही सुनिश्चित होणे गरजेचे आहे.
आठ मागण्यांवर प्रशासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष
सावदा नगरपरिषदेतील २७ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या निवेदनातून आठ प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये वेतनवाढ, दरमहा वेळेवर पगार, प्रलंबित वेतनाची तातडीने पूर्तता, EPF खात्यांची तपासणी, कपात व अंशदानाचा हिशेब, पात्र कर्मचाऱ्यांची ESIC नोंदणी, वैद्यकीय सुविधांचा लाभ आणि वेतनासह इतर मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचा समावेश आहे. कर्मचाऱ्यांनी नगरपरिषदेचे काम प्रामाणिकपणे व जबाबदारीने करत असल्याचे सांगत आपल्या आर्थिक परिस्थितीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याची विनंती केली आहे.
आता प्रशासन काय भूमिका घेणार?
नगरपरिषदेचे कामकाज सुरळीत ठेवण्यात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा महत्त्वाचा वाटा असतो. अशा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न, त्यांना मिळणाऱ्या सामाजिक सुरक्षा सुविधा आणि प्रलंबित देयकांबाबतच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. २७ कर्मचाऱ्यांच्या निवेदनानंतर प्रशासन संबंधित ठेकेदाराकडून वेतन वितरणाची माहिती मागवणार का? EPF आणि ESIC नोंदींची तपासणी करणार का? तसेच वेतनवाढीच्या मागणीवर ठोस निर्णय घेणार का?
या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेतून स्पष्ट होतील. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करून नियमानुसार योग्य कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. आता या सामूहिक निवेदनावर सावदा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, नगराध्यक्षा कोणती भूमिका घेतात, याकडे २७ कर्मचाऱ्यांसह शहरवासीयांचेही लक्ष लागले आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
