भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचा, कर्दनकाळ ठरणारे परखड, निर्भिड न्युज नेटवर्क

भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचा, कर्दनकाळ ठरणारे परखड, निर्भिड न्युज नेटवर्क

प्रशासनमहाराष्ट्रसामाजिक

सर्वप्रकारच्या दाखल्यांसाठीच्या प्रतिज्ञापत्राचे मुद्रांक शुल्क माफ

मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क |जातपडताळणी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन क्रीमिलेअर अशा सर्वप्रकारच्या दाखल्यांसाठी जोडाव्या लागणार्‍या प्रतिज्ञापत्राचे ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत शुक्रवारी केली. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार तत्काळ प्रभावाने हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. यापुढे राज्यात सर्व प्रतिज्ञापत्रां साठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. हा निर्णय लगेचच प्रभावी होणार आहे.

राज्यात नागरिक विविध कारणांसाठी प्रतिज्ञापत्र तयार करत असतात – शिक्षण, नोकर भरती, कोर्टाचे काम, अशा अनेक कामांच्या ठिकाणी मुद्रांक शुल्क नागरिकांवर आर्थिक भार टाकतो. हे लक्षात घेऊन शासनाने सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मुळे गरीब व मध्यमवर्गीय नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. सरकारी कामकाज सुलभ होणार असून अनावश्यक खर्च टळणार आहे. या मुळे जनतेचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहे.

जातपडताळणी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन क्रीमिलेअर सर्टिफिकेट, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र यांसह शासकीय कार्यालयांत दाखल कराव्या लागणार्‍या सर्वप्रकारच्या दाखल्यांसाठीच्या प्रतिज्ञापत्रांसाठी जोडावे लागणारे ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशी अनेक प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी पाचशे रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागत होते. केवळ शैक्षणिकच नाही, तर इतर अनेक कारणांसाठीही दाखले लागतात.

या पुढे आता केवळ स्वसाक्षांकित अर्ज लिहून तहसील कार्यालयातून प्रमाणपत्रे मिळू शकणार आहेत. शैक्षणिक कारणासाठी, कोर्टात सादर होणारी प्रतिज्ञापत्रं, सरकारी सेवांसाठी, कर्जासाठी प्रतिज्ञापत्र आता यावर कोणतेही शुल्क लागणार नाही. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार तत्काळ प्रभावाने हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने हा आदेश जारी केला असून, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि नोंदणी कार्यालयांना याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
शेअर करा...
error: आम्हाला Copy करण्यापेक्षा शेअर करा !!