Breaking: राजद्रोहाचं कलम तूर्तास स्थगित, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असणाऱ्या राजद्रोहाच्या कलमाबाबत (sedition law) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठा निर्णय दिला आहे. राजद्रोहाच्या कलमाला तूर्तास स्थगिती देण्यात यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता नव्याने कोणावरही राजद्रोहाच्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही. मात्र, राजद्रोहाचे जुने खटले सुरु राहतील.
आजच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने राजद्रोहाच्या कलमाला स्थगिती देणे हे अयोग्य ठरेल, असे सांगत हे कलम रद्द करण्यास विरोध दर्शविला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या कलमाबाबत असलेली संदिग्धता दूर होईपर्यंत या कलमाला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. अलीकडच्या काळात अनेकांनी राजद्रोह कलमाच्या व्यवहार्यतेविषयी शंका उपस्थित केल्या होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही राजद्रोहाच्या कलमात एकतर सुधारणा कराव्यात किंवा हे कलमच रद्द करावे, असे मत मांडले होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल अत्यंत दूरगामी परिणाम ठरणारा ठरू शकतो.
राजद्रोहाचं कलम 124 अ तूर्तास स्थगित करण्यात आलं आहे. राजद्रोहाच्या कलमाअंतर्गत नवे गुन्हे दाखल करू नका, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. राजद्रोहाच्या कलमाअंतर्गत नवे गुन्हे दाखल करू नका असं देखील सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. या प्रकारचे गुन्हे प्रलंबित असलेल्या आरोपींनी न्यायालयात दाद मागावी, असं देखील कोर्टानं सांगितलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला देशद्रोहाचा गुन्हा ठरवणाऱ्या IPC च्या कलम 124A च्या तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याचं सांगितलं आहे. जोपर्यंत याबाबत पुन:परीक्षण पूर्ण होत नाही तोपर्यंत 124 ए अंतर्गत कोणताही गुन्हा दाखल होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
यापुढे पोलिसांना राजद्रोहाच्या कलमाखाली कुणावरही नवे गुन्हे दाखल करता येणार नाही. तसंच ज्यांच्यावर राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल आहेत आणि प्रकरणं प्रलंबित आहेत त्यांना न्यायालयात दाद मागता येणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायलयात राजद्रोहाच्या कलमाविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी झाली. प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता जुलै महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात होणार आहे. तोपर्यंत केंद्र सरकारला या कायद्याचा पुनर्विचार करण्यास कोर्टाने सांगितले आहे.
